काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत अन्तःशुल्क प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र उपभोग्य वस्तुहरूमा कर बढाइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत अस्वस्थकर उपभोग नियन्त्रण, राजस्व संरचना सुधार र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार जंक फुड, मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्क्स तथा प्रसोधित खाद्य सामग्रीमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
कुरकुरे, चिजबल, लेजजस्ता स्न्याक्समा प्रतिकिलो २० रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आलु चिप्समा पनि कर वृद्धि गरी ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। स्पागेटी, पास्ता, म्याकरोनीजस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ।
त्यस्तै, पाउरोटी, केक, कुकिज, पेस्ट्री तथा अन्य बेकरी उत्पादनमा पनि अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँबाट बढाएर १२० रुपैयाँ र हल्का पेय पदार्थमा २५ रुपैयाँबाट ६० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
मदिराजन्य वस्तुमा पनि कर समायोजन गरिएको छ। बियर, वाइन, छ्याङ, कक्टेल तथा जडीबुटी मिश्रित मदिरामा अन्तःशुल्क बढाइएको छ भने केही आयातित वा विशिष्ट मदिराजन्य उत्पादनमा भने कर घटाइएको छ।
सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि दर वृद्धि गरिएको छ। चुरोट, सिगार, पान मसाला र सुगन्धित सुपारीमा अन्तःशुल्क उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ।
तर, कर संरचनालाई सन्तुलित बनाउन केही वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ। विभिन्न जुस र केही खाद्य वस्तुमा भने न्यून मात्रामा कर समायोजन गरिएको छ।
सरकारले रङरोगन, पेन्ट तथा निर्माण सामग्रीमा पनि अन्तःशुल्क बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी परिवर्तनले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, अस्वस्थकर उपभोग घटाउने र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।