बैतडी । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पैतृक सम्पत्तिको अभिलेखमा मालपोत कार्यालयबाट गम्भीर त्रुटि भएको पाइएको छ। जग्गाको क्षेत्रफल र ठेगानामै फरक पारिएपछि चन्द परिवारले दुई वर्षसम्म मालपोत कार्यालय धाउनुपरेको र अन्ततः अदालतको शरण लिनुपरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दका नाममा साबिक गोकुलेश्वर गाविस–१ मा ३० रोपनी पैतृक जग्गा रहेको थियो। उक्त जग्गा चार छोराका नाममा अंशबन्डा तथा नामसारी गर्न चन्दले २०८० सालमा नातामा काका पर्ने देवबहादुर चन्दलाई वारेसनामा दिएका थिए।
वारेसनामा लिएर देवबहादुर मालपोत कार्यालय पुग्दा अभिलेखमा तीनवटा गम्भीर त्रुटि भेटिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कुनै ऋण नलिएको भए पनि जग्गा रोक्का राखिएको थियो। कृषि विकास बैङ्कमा बुझ्दा भने चन्दका नाममा उक्त जग्गासम्बन्धी ऋण नरहेको प्रमाणित भएको थियो।
त्यस्तै, ३० रोपनी जग्गा अभिलेखमा घटाएर २० रोपनी मात्रै कायम गरिएको र साबिक वडा नम्बर १ मा रहेको जग्गाको ठेगाना वडा नम्बर ३ कायम गरिएको पाइएको थियो।
अभिलेखमा भएको त्रुटि सच्याउन चन्द परिवारले लामो समय मालपोत कार्यालय धाए पनि समस्या समाधान नभएपछि अदालत जानुपरेको देवबहादुरले बताए।
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत गुनासो गरिएको थियो। तर त्यहाँबाट पनि आवश्यक पहल नभएपछि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला अदालत बैतडीले यस विषयमा असोज १४ गते फैसला गर्दै जग्गाको क्षेत्रफल र ठेगाना बिगारेर सेवाग्राहीलाई समस्या पारेका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख तथा फाँटवाला कर्मचारीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
अदालतको निर्देशन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी तथा हालको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ।
अदालतले हाल कार्यरत कार्यालय प्रमुख तथा फाँटवालालाई समेत सचेत गराउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
अदालतको आदेशपछि दुई वर्षदेखि रोकिएको पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दको पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
अंशबन्डाको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न चन्दका छोराहरू भूपेन्द्र चन्द र विनोदबहादुर चन्द बैतडी पुगेका छन्। अन्य दुई छोरा जयन्तबहादुर चन्द र अरुण चन्दले भने आफ्नोतर्फबाट वारेस पठाएका छन्।
अदालतको आदेशपछि अभिलेखमा देखिएका समस्या समाधान हुने र चन्द परिवारले लामो समयदेखि रोकिएको अंशबन्डा प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने अवस्था बनेको छ।