धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको छ । प्रदेश सरकार विस्तारलगायतका विषयमा असन्तुष्ट रहेका ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएपछि पार्टीभित्रको विवाद सार्वजनिक भएको हो ।
साविक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलमा पहिलोपटक दुई समूहबीच असन्तुष्टि देखिएको हो ।
भदौ १९ गते मुख्यमन्त्री भट्टलाई पठाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा ९ सांसदले सरकार सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा नियुक्ति र बजेट निर्माण प्रक्रियालगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसदहरूले गत साउन २ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले उपयुक्त मापदण्ड बनाएर सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको भए पनि दललाई जानकारी नै नदिई एकाएक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पनि संसदीय दलमा छलफल नगरिएको उनीहरूको आरोप छ । सरकार कुनै ‘अदृश्य शक्ति’बाट सञ्चालित भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
बजेट निर्माणको विषयमा समेत सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । दल र पार्टीमा छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट विज्ञ नियुक्त गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजिएको र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको उनीहरूको आरोप छ ।
सरकारले बजेट निर्माणका लागि पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहरा र पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा तत्कालीन माओवादीका मानबहादुर धामीसहित प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षर गर्ने ९ सांसदमध्ये साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, माओवादी केन्द्रका चार र एकीकृत समाजवादीका एक जना छन् ।
हस्ताक्षरकर्ता सांसद अक्कल रावलले प्रदेशमा राजनीतिक ‘थिति’ बसाल्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् । माग सम्बोधन नभए थप राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
यद्यपि, यो समूहको उद्देश्य संसदीय दल वा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु नरहेको रावलले स्पष्ट पारेका छन् । सरकार पक्षले विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको उनको दाबी छ ।
सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई प्रत्यक्ष भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका भने छैनन् । उक्त पत्र वाट्सऐपलगायतका माध्यमबाट पठाइएको रावलले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि सुदूरपश्चिम नेकपाको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ ।