धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट विवादका कारण सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ बजेट ल्याउने भनिए पनि त्यसको पुनर्लेखनसमेत अझै सुरु हुन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्तासाझेदारीमा रहेको तत्कालीन प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमा देखिएको विवादपछि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेर अहिले नेकपा र एमालेको साझेदारीमा खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ।
नयाँ सरकारले पुरानो बजेट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्ने बताउँदै आए पनि सरकार गठन भएको दुई साता पुग्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बजेट कुन ढाँचामा पुनर्लेखन गर्ने भन्ने विषयमै सत्तारुढ दलबीच सहमति जुट्न नसकेको जनाइएको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार पुनर्लेखन औपचारिक रूपमा भने सुरु भइसकेको छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीले राजनीतिक सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो।
गत असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँलाई स्रोतका रूपमा समावेश गरिएको थियो। तर, वास्तविक बचत अनुमानभन्दा ४ अर्ब ७८ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम रहेको देखिएको छ।
यसका आधारमा वास्तविक स्रोतलाई समायोजन गर्दा चालु आर्थिक वर्षको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित हुने देखिएको छ।
प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा रहे पनि भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा खोजतलासका लागि प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका तर्फबाट उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा मौज्दात रहेको रकम प्रयोग गर्न कानुनी तथा आर्थिक समस्या नरहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार उक्त कोषमा करिब पाँचदेखि सात करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पनि विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम प्रयोग गर्न कानुनी समस्या नरहेको बताउनुभएको छ। कार्यालय खुलेपछि कोषमा रहेको रकमबाट दुई करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक–एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकार नै बजेटविहीन अवस्थामा रहेकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन्।
यसका कारण तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले भने अन्य माध्यमबाट व्यवस्थापन गरेर भए पनि उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ।
बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेका छन्। नयाँ बजेट ल्याउन सत्तारुढ दलबीच राजनीतिक सहमति जुट्नु अहिले प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।