काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा खगराज भट्टले पदभार ग्रहण गरेसँगै उनको नेतृत्वमा नयाँ सरकारका लागि अवसरभन्दा चुनौती धेरै देखिएका छन्। प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास बढाउनेदेखि विवादित बजेट तथा योजना प्रणाली सुधार गर्नेसम्मका विषय उनका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
मुख्यमन्त्री भट्टका लागि तत्कालको पहिलो राजनीतिक परीक्षा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट हुने देखिएको छ। नेकपा नेतृत्वको सरकारमा एमाले साझेदार छ। एमालेले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेको भए पनि भट्टले आफ्नै दलभित्र सहमति जुटाउन नसक्दा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका तीन धार छन्। तीनै समूहबाट एक–एक जनालाई मन्त्री बनाउने गरी छलफल भइरहे पनि आकांक्षी धेरै भएपछि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने प्रदेशको बजेट शून्यता हो। कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम साउनदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ।
प्रदेशको बजेट प्रणाली विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। योजना खरिद–बिक्री, पहुँचका आधारमा योजना छनोट तथा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले नयाँ बजेट निर्माण र पारित गराउने विषय आर्थिकसँगै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
भट्टले यसअघि शाह सरकारले ल्याएको बजेटमा दलाल र बिचौलियाको स्वार्थ हाबी भएको आरोप लगाएका थिए। अब उनी आफैँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले पारदर्शी र प्राथमिकतामा आधारित बजेट ल्याउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। उनले पदभार ग्रहणपछि ‘रूपान्तरणकारी बजेट’ ल्याउने बताएका छन्।
सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति नागरिक असन्तुष्टि रहेको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैले भट्ट सरकारले केवल बजेट बाँडफाँट गर्नेभन्दा प्रदेशका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिमका करिब २७ लाख जनताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको भन्दै चुनौती ठूलो भए पनि राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।