काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको पोशाक, जुत्ता तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरिरहँदा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै विवाद उत्पन्न भएको छ।
गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड निश्चित आपूर्तिकर्तालाई अनुकूल हुने गरी तयार गर्न खोजिएको आरोप लागेपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार चुस्ता, कटन सर्ट, कटन पाइन्ट, उलन सर्ट, उलन पाइन्ट, स्विटर, विभिन्न प्रकारका जुत्ता, ज्याकेट, स्मार्ट ज्याकेटलगायत करिब १८ प्रकारका सामग्री खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यी सामग्री खरिदमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट जुत्ता खरिदका लागि छुट्याइएको बताइएको छ, जसमा मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यस्तै चुस्ताका लागि करिब ३० करोड, ज्याकेटका लागि १८ करोड, कटन सर्ट र कटन पाइन्टका लागि समान १६–१६ करोड, उलन पाइन्टका लागि १५ करोड, उलन सर्टका लागि १४ करोड, स्विटरका लागि ८ करोड तथा स्मार्ट ज्याकेटका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको खरिद गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार खरिद प्रक्रियामा समावेश गरिने गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी ‘स्पेसिफिकेसन’ नेपालमै परीक्षण गर्न नसकिने प्रकारको राख्न खोजिएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै बंगलादेशस्थित आईटीएस (ITS) वा एसजीएस (SGS) मार्फत परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रावधान समावेश गर्न खोजिएको आरोप छ।
यस्तो व्यवस्था लागू भए सीमित आपूर्तिकर्ताले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र अन्य व्यवसायी स्वतः बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बंगलादेशमा परीक्षण गराउने पूर्वतयारी वा पहुँच नभएका कम्पनीले ठेक्कामा सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले केही आपूर्तिकर्तासँगको छलफलपछि उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी प्रारम्भिक मापदण्ड तयार पारेको आरोप छ। यद्यपि, खरिद प्रक्रिया अझै अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेको छैन।
भारतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सामग्री परीक्षण गरिँदै आएको भए पनि त्यहाँ हाल आईटीएस वा एसजीएस परीक्षण सहज रूपमा उपलब्ध नभएको अवस्थालाई आधार बनाएर बंगलादेशमा परीक्षण अनिवार्य गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च नेतृत्वसमेत जानकार रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। स्रोतले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सचिवालय तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले पनि यस विषयमा चासो नदिएको आरोप लगाएको छ।
यद्यपि, यी आरोपबारे नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि पनि भएको छैन। ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम रूप नपुगेकाले आगामी निर्णय र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि मात्र यसबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ।