बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकार दोस्रोपटक बजेट शून्यतामा

1.6k Shares

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै पारित गर्न असफल भएपछि दोस्रोपटक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले नयाँ खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशले करिब दुई महिनासम्म बजेट शून्यता भोगेको थियो। यसपटक सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटलाई लिएर चर्किएको विवादले गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि बजेट अलपत्र परेको हो।

राजनीतिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको विरोधमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार शुक्रबारदेखि बजेटविहीन बनेको हो। बजेट अभावका कारण कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ कार्यक्रम तथा विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने छैनन्।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट शून्यता टार्न नेकपासँग सहमति गरेर पेस्की खर्चसम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास गरेका भए पनि सहमति जुट्न सकेन। अब साउनको पहिलो साताभित्र अध्यादेशमार्फत पेस्की खर्च सम्बन्धी विधेयक ल्याउने विकल्पबारे सरकारभित्र छलफल भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि, बजेट अभावका कारण नयाँ खर्च रोकिए पनि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन तथा नियमित सरकारी सेवा प्रवाह भने निरन्तर सञ्चालन हुने जनाइएको छ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाइसकेको दाबी गर्दै तत्काल राजीनामा दिन र नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। नेकपाले दलका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दै एमाले र कांग्रेससँग संवादका लागि वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ।

अल्पमतमा पुगेका मुख्यमन्त्री शाह भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्पबारे आन्तरिक छलफलमा छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल नेकपासँग (सभामुख र निलम्बित सदस्यबाहेक) २० सांसद, नेपाली कांग्रेससँग १८, नेकपा एमालेसँग ११ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग एक सांसद रहेका छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिने सम्भावनासँगै प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

सम्बन्धित समाचार