गृह मन्त्री श्रेष्ठको फरक शैली,ऐतिहाँसिक सात काम

1.7k Shares

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपा अध्यक्ष एवम नेपाल सरकारका उप प्रधान एवम गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेताले सरकारमा पुगेर भ्रष्टाचार नै गर्छन्,कमाउ धन्दामा लाग्छन्, आसेपासेलाई पोस्छन् भनेर समाजमा भइरहेका अफवाहलाई चिरेका छन् । गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते र गृहको बागडोर सम्हालेपछि जायज÷नाजायज काम गरेर आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेको जनगुनासो आई रहेको समयमा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालका गृह मन्त्री बनेका श्रेष्ठले सुधारको शुरूवात मात्रै गरेनन् ।
सधैँ सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि पहिलोपटक छानबिन थाले,गृहमन्त्री र सचिवले लिने अपारदर्शी सुराकी भत्ता खारेज गरे,रवि लामिछाने गृह मन्त्री हुँदा गरेका गलत निर्णय खारेज गरे, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उत्खनन् गरे, मिटर ब्याज पिडकहरूको भागा भाग ,बिचौलियासँग सजग र प्रहरी प्रशासन हस्तक्षेपमुक्त बनाउने काम गरे ।
१) को हुन सत्ता र शक्तिको आडका चौधरी ?
काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरुण चौधरीलाई कागजात कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेका भन्दै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालियो । उनको अनुसन्धान नसकिँदै सोही समुहका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अध्ययन सुरु गर्यो । 
सरकारी जग्गा हडपेकोमा पक्राउ परेका अरुण विनोद चौधरीका सहोदर भाइ हुन् । 
उप प्रधान एवम गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि सीआईबीले अरुण र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई समेत पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नबाट जोगिन अरुणले राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेका थिए तर,सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै अरुणलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीलाई निर्देशन दिए ।
त्यसपछि सीजी होल्डिङ्सका महाप्रबन्धक बनि सकेका सञ्जय ठाकुरलाई पनि सीआईबीले छाडेन ।सरकारी जग्गा हडप्नेलाई जहाँबाट भए पनि पक्राउ गर्नू भन्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि अरुणलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जवाफ दियो ।राजतन्त्रको पालामा दरबारसँग निकट चौधरी समूहले राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्दै आएको थियो ।उनीहरूले च्याम्पियन सुज प्रा.लिका नाममा सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त प्रा.लिको शेयर सदस्यमा विनोद र अरुण लगायत परिवारका सदस्यहरू पहिलेदेखि नै थिए ।
२) सुराकी भत्ता खारेज
२०७९ चैत्र १७ गते गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो निर्णयमै गृह मन्त्री श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज गर्ने बताए ।गृहमन्त्री र गृहसचिवले हिसाब किताब देखाउनु नपर्ने र बिल भर्पाइ पेश गर्नु नपर्ने गरी खर्च गर्न पाउने नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर २०७९ चैत २० गते खारेज भयो । 
गृह मन्त्री श्रेष्ठको अग्रसरतामा भएको यो निर्णयपछि गृहमन्त्रीले दैनिक रु ५० हजार र गृहसचिवले रु २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने मनोमानी बन्द भयो ।३० वर्ष पुरानो यही नियमावलीका आधारमा शाही शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापाले जनआन्दोलन दबाउने बेला सुराकीको नाममा रजाइँ गरेका थिए ।सुराकी खर्च पछिल्लो समय गृहमन्त्री र सचिवका लागि दुहुनो गाई बनेको थियो । 
पदबहाली गरेको तीन दिनमै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गलत अभ्यासका रूपमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले निरन्तरता दिएको परम्परालाई तोडिदिए ।सुशासनको क्षेत्रमा एउटा मानक बनेको यो निर्णय अब भविष्यमा बन्ने सरकारले उल्ट्याउन सक्ने छैनन्।जासुस परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारहरूका निम्ती राज्यकोष दुरुपयोग गर्दै आएका थिए । 
३)रविले गरेको गलत निर्णय श्रेष्ठले गरे खारेज
गृहमन्त्री श्रेष्ठले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा कानून मिचेर लगाएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का र हतारमा बनाएको कार्यविधि खारेज गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी ३२ दिने गृहमन्त्री रविले हतारमा ठेक्का लगाएका थिए ।जसलाई मन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरिदिए।रविले सात दिनको बोलपत्र जारी गरी एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेर लगाएको ठेक्कालाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरे । 
गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले“राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तबरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम अन्तरप्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि”लाई खारेज गरिदियो ।कार्यविधि कसरी बनाइयो भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 
२०७९ माघमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विदेशी कम्पनीलाई परिचयपत्रको विवरण प्रमााणीकरण सम्बन्धमा ठेक्का दिएको थियो ।फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाको नेपाल प्रतिनिधि एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले यो ठेक्का पाएको थियो । 
रविले हतार गरी खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको विषय बाहिरिएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गराउने सम्मको प्रक्रिया अघि बढाए।अस्वाभाविक लागेको र कमिसनको आशंका भएपछि गृह मन्त्रालयले ठेक्का खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । 
सार्वजनिक खरिद ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्कालाई ३० दिन दिनुपर्छ भनिएकोमा हतारमा सात दिनमा नै सबै काम गरिएको देखिपछि गृह मन्त्री श्रेष्ठले सो ठेक्का खारेज गरे ।
४)नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको पर्दाफास गृह मन्त्री श्रेष्ठको अडानका कारण सम्भव भयो ।गृहमन्त्री श्रेष्ठले दह्रोसँग खुट्टा नटेकेको भए प्रमुख सत्ता साझेदार दलको प्रभावशाली र निवर्तमान बनेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्न सकिने थिएन।राजनीतिक दबाब आफूले थेग्ने भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई आश्वस्त बनाएपछि शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सम्भव भयो ।अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको बेइज्ज्त गराएको यो प्रकरणमा बहालवाला सांसद एवम पुर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे,पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरू जेलमा पुगे।विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृह मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नै खुल्ला रहेकाले तथ्यका आधारमा दोषी पाइएकाहरू पक्राउ पर्ने बताए।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र संगठित अपराधको काण्डका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
५)मिटरब्याज पिडकहरूको भागाभाग
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी आयोग गठन गरेर अर्को ऐतिहासिक काम गरे।साहु महाजनबाट ठगिएका पीडितहरू सिंहदरबार अगाडि आएर धर्ना दिएपछि गृह मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १८ गते वार्ता गरेर उनीहरूको समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाए ।
मिटरब्याजीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अपूरो रहेको र आश्वासन मात्र देखाएर फिर्ता पठाइएको भनेर विपक्षीले आलोचनाको मसला बनाए तर,गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याज समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग गठन गरे ।मिटरब्याज पीडितको सहजताका लागि भन्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालय नै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा स्थापना भयो । 
कार्यालय स्थापनापछि पीडितहरू खुलेर समस्याहरु लिएर आए ।पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय आयोगमा २३ हजार नौ सय ४८ वटा मिटर व्याजी सम्बन्धी उजुरी परे।मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या सामन्तवादको अवशेषको रूपमा सर्वसाधारणलाई शोषण गर्ने औजार बनेको उजुरीको संख्याबाट पनि स्पष्ट भयो ।पीडितसँग वार्ताका लागि सडकमै गएर गृह मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गम्भीरता देखाए ।मिटरब्याज पीडितलाई दासता मुक्ति अभियानको रूपमा लिएर एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने अभियानमा गृह मन्त्री श्रेष्ठ लागे। 
६)प्रहरी प्रशासन हस्तक्षेपमुक्त
प्रहरी प्रशासनलाई जायज÷नाजायज दबाब दिएर गृहमन्त्रीले प्यारालल सत्ता सञ्चालन गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि हवल्दारको सरुवासम्ममा गृहमन्त्री र मन्त्राणी सक्रिय हुने गरेको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको भएपनि गृह मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई तोडेर हस्तक्षेपमुक्त प्रहरी प्रशासन बनाउने काम सुरु गरे ।
जसका कारण प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिदेखि प्रहरीको सरुवामा पैसा बुझाउनुपर्ने गुनासो अन्त्य भयो ।गृहमन्त्री श्रेष्ठको कडा निर्देशनपछि संगठनभित्र हुने चलखेल बन्द भयो ।कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न गृह मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए। जसका कारण पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सबैभन्दा सुनसान गृहमन्त्रीको क्वार्टर हुने गरेको छ ।
७)बिचौलियासँग सजग,
गृह मन्त्रालय तथा मन्त्री निवासमा विभिन्न स्वार्थ लिएर आउने बिचौलियाहरुलाई मन्त्री क्वार्टरको ढोका बन्द छ ।“म जाँड रक्सी त खाँदै खान्न,अर्को एउटा कुरा घुस पनि खान्नँ । त्यति मात्रै होइन मैले नखाने अर्को एउटा कुरा पनि छ त्यो हो म चाकरी पनि खान्नँ” भौतिक पूर्वाधारबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर कार्यभार सम्हाल्दै २०७९ चैत्र १७ गते गृह मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए । उनले यी बाहेकका काम लिएर निवासमा होइन मन्त्रालयमै भेट्न आउन भनेका थिए ।उनले मन्त्रालयभन्दा बाहिर यस प्रकारका कुनै काम गर्न गराउन आउनेहरुलाई भेट्दिनँ भने ।आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल(प्रचण्ड)का पूर्व घरबेटी ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई कालोसूचीमा पारेर कारबाही गर्ने काम समेत गृह मन्त्री श्रेष्ठले गरे ।अहिले गृह प्रशासन चुस्त दुरुस्त भएको आम सर्वसाधारण मानिसहरुले महसुस गर्न थालेका छन् भने भने संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालका जनप्रतिनिधिहरु यस्तो हुनुपर्छ भन्ने महसुस पनि गर्न थालेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार