सर्लाहीका स्थानीय तहहरुका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढेका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि मंसिर मसान्त सम्म अर्थात चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै जिल्लाका ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी कुल २० स्थानीय तहहरुका विरुद्ध तीन सय १४ वटा उजुरीहरु परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख एवम सह सचिव राम बहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए । ।उनका अनुसार जिल्लाको कविलासी नगरपालिकाका विरुद्ध सबै भन्दा धेरै ५३ वटा र सबै भन्दा कम पर्सा गाउँपालिका विरुद्ध दुई वटा उजुरीहरु परेका छन् ।
त्यसैगरी,जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका विरुद्ध १८ वटा,हरिवन नगरपालिका विरुद्ध १२ वटा ,बागमती नगरपालिका विरुद्ध आठ वटा,इश्वरपुर नगरपालिका विरुद्ध १४ वटा,कविलासी नगरपालिका विरुद्ध ५३ वटा,हरिपुर नगरपालिका विरुद्ध १६ वटा,हरिपुर्वा नगरपालिका विरुद्ध ३५ वटा,मलंगवा नगरपालिका विरुद्ध २४ वटा,गोडैता नगरपालिका विरुद्ध नौ वटा,बरहथवा नगरपालिका विरुद्ध १८ वटा र बलरा नगरपालिका विरुद्ध १३ वटा उजुरीहरु परेका आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाका पर्सा गाउँपालिका विरुद्ध दुई वटा,ब्रम्हपुरी गाउँपालिका विरुद्ध आठ वटा,चन्द्रनगर गाउँपालिका विरुद्ध १७ वटा,रामनगर गाउँपालिका विरुद्ध २९ वटा,धनकौल गाउँपालिका विरुद्ध पाँच वटा,बसबरिया गाउँपालिका विरुद्ध पाँच वटा,चक्रघट्टा गाउँपालिका विरुद्ध १५ वटा,कौडेना गाउँपालिका विरुद्ध नौ वटा र विष्णु गाउँपालिका विरुद्धचार वटा उजुरीहरु चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्त अर्थात चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासका प्रहरी निरिक्षक एवम सूचना अधिकारी कृष्ण खत्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लालबन्दी नगरपालिका विरुद्ध परेका १८ वटा उजुरीहरु मध्य अठ वटा फर्छयौट भएका छन् भने १० वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा,हरिवन नगरपालिका विरुद्ध परेका १२ वटा वटा उजुरीहरु मध्य एउटा उजुरी फर्छयौट र ११ वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा,बागमती नगरपालिका विरुद्ध परेका आठ वटा उजुरीहरु मध्य एउटा फर्छयौट भएको र सात वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।
इश्वरपुर नगरपालिका विरुद्ध परेका १४ वटा उजुरीहरु मध्य चार वटा फर्छयौट भएका र १० वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,कविलासी नगरपालिका विरुद्ध परेका ५३ वटा उजुरीहरु मध्य १८ वटा उजुरी फर्छयौट भएका छन् भने ३५ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,हरिपुर नगरपालिका विरुद्ध परेका १६ वटा उजुरीहरु मध्य छ वटा फर्छयौट भएका र १० वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,हरिपुर्वा नगरपालिका विरुद्ध परेका ३५ वटा उजुरीहरु मध्य सात वटा उजुरी फर्छयौट भएका र २८ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेका,मलंगवा नगरपालिका विरुद्ध परेका २४ वटा उजुरीहरु मध्य १३ वटा फर्छयौट भएका र ११ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,गोडैता नगरपालिका विरुद्ध परेका नौ वटा उजुरीहरु मध्य एउटा फर्छयौट भएको र आठ वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेका,बरहथवा नगरपालिका विरुद्ध परेका १८ वटा उजुरीहरु मध्य चार वटा उजुरी फर्छयौट भएका र १४ वटा उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन् भने बलरा नगरपालिका विरुद्ध परेका १३ वटा उजुरीहरु मध्य पाँच वटा उजुरी फर्छयौट भएका र आठ वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासका प्रहरी निरिक्षक एवम सूचना अधिकारी खत्रीले बताए ।
त्यसैगरी जिल्लाका पर्सा गाउँपालिका विरुद्ध परेका दुई वटा उजुरी मध्य एउटा फर्छयौट भएको र एउटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको,ब्रम्हपुरी गाउँपालिका विरुद्ध परेका आठ वटा उजुरीहरु मध्य तीन वटा उजुरी फर्छयौट भएका र पाँच वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,चन्द्रनगर गाउँपालिका विरुद्ध परेका १७ वटा उजुरीहरु मध्य चार वटा उजुरी फर्छयौट भएका र १३ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,रामनगर गाउँपालिका विरुद्ध परेका २९ वटा उजुरी मध्य छ वटा उजुरी फर्छयौट भएका र २३ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका,धनकौल गाउँपालिका विरुद्ध परेका पाँच वटा उजुरीहरु मध्य तीन वटा उजुरी फर्छयौट भएका र दुई वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेका आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार,बसबरिया गाउँपालिका विरुद्ध परेका पाँच वटा उजुरीहरु मध्य एउटा उजुरी फर्छयौट भएको र चार वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेका,चक्रघट्टा गाउँपालिका विरुद्ध परेका १५ वटा उजुरीहरु मध्य चार वटा उजुरी फर्छयौट भएका र ११ वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेका,कौडेना गाउँपालिका विरुद्ध नौ वटा उजुरीहरु परेका र कुनै पनि उजुरी फर्छयौट भएका छैनन् भने विष्णु गाउँपालिका विरुद्ध परेका चार वटा उजुरीहरु मध्य कुनै पनि उजुरी फर्छयौट भएका छैन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्त अर्थात पाँच महिनाको अवधिमा परेका कुल ९० वटा उजुरी फर्छयौट भएका छन् भने दुई सय २४ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका आयोगले जनाएको छ।जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण,प्रशासनिक कार्य,तालिम र क्षमता विकास,सेवा प्रवाह,सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण,नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र र लाईसेन्स,विद्यालय क्षेत्र,कृषि,पशु विकास,स्वास्थ्य,वन,सामाजिक सुरक्षा भक्ता,राजश्व चुहावट र सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग,सामुदायिक वन क्षेत्रमा अनियमितता र विभिन्न निकायहरुबाट एउटै योजनामा बजेट विनियोजन तथा समन्वय अभाव सम्बन्धी उजुरीहरु आयोगमा पर्ने गरेका आयोगले जनाएको छ ।