सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित रहेको श्री केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुसंग अतिरित्त शुल्क असुलेको पाइएको छ।हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित रहेको श्री केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुसंग एसईई परिक्षाका लागि भन्दै अतिरित्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो ।विद्यालयले विद्यार्थीहरुसँग रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत भन्दै कक्षा ९ मा अध्यायनरत विद्यार्थीहरुसंग प्रति विद्यार्थी रु एक हजार तीन सय ९५ र कक्षा १० मा अध्यायनरत विद्यार्थीहरुसंग प्रतिविद्यार्थी रु एक हजार सात सय ६० का दरले रकम असुलेको पाइएको हो ।
विद्यालयले कक्षा ९ मा अध्यायनरत विद्यार्थीहरुसँग विकास शुल्क रु चार सय ५०,सरस्वती पुजाको चन्दा रु दुई सय,परीक्षा शुल्क रु तीन सय ६०,रजिष्ट्रेशन शुल्क रु तीन सय ५० र विद्युत तथा फारम शुल्कको नाममा रु ३५ गरि जम्मा रु एक हजार तीन सय ९५ र कक्षा १० को एसईई परिक्षा फारम दर्ताको बाहनामा प्रति विद्यार्थी विकास शुल्क रु पाँच सय,सरस्वती पुजाको चन्दा रु दुई सय,परीक्षा शुल्क रु दुई सय, एसईई फारम शुल्क रु पाँच सय ५०,मुल प्रमाण पत्रको शुलक रु तीन सय र विद्युत शुल्क रु १० गरि जम्मा रु एक हजार सात सय ६० का दरले बिल काटिरहेको पाइएको हो ।
उक्त विद्यालयमा अहिले कक्षा ९ र १० मा समुह कुल करिब पाँच सय जना विद्यार्थीहरु अध्यायनरत रहेका छन।विकास शुल्क अभिभावक सहयोग शुल्कको नाममा लिइरहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज यादवले स्विकार गरे ।उनले अभिभावकहरुको सहयोग शुल्कबाट नै तीन जना शिक्षक,दुई जना कार्यालय सहयोगी र पालेलाई तलब खुवाउनुको साथै विद्यालयमा मर्मत सम्भारका कामहरु गरिरहेको बताए ।स्थानीय सरकारले सहयोग गरे कुनै किसिमको शुल्क नउठाउने उनले बताए ।
उनले अहिले मात्रै नभई विगत १० वर्ष देखि नै विकास शुल्क लिदै आइरहेको बताए । यसरी उठाएको रकम निजी स्रोतका शिक्षकहरु र कर्माचारीहरुको तलब र विद्यालय मर्मत सम्भारको काममा खर्च गरेको र बाँकी बचेको रकम विद्यालयको खातामा रहेको विद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष यादवले बताए ।सामुदायिक विद्यालयहरुमा कुनै किसिमको शुल्क उठाउने नीयम नरहे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विद्यालय संचालनका लागि शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको हरिपुर्वा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख जनक काफ्लेले बताए तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुुल्क हुनु पर्ने नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ ।