सर्लाहीका सरोकारवालाहरु आरोपप्रत्यारोप मै व्यस्त,अवैध नदी दोहन तिब्र

1.4k Shares

शंखर पहाडी(गौरब)
जिल्लाका नदी उत्खनन्का कारण नदी नजिकका बस्ती नै जोखिममा परेका छन् । मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर बोक्ने टिपरका कारण गाउँका बाटो भत्कन थालेको स्थानीयको भनाई छ ।जिल्लाका विभिन्न खोलाबाट दोहन भएको नदीजन्य पदार्थ राष्ट्रिय गौरवका योजनामा प्रयोग गर्ने भनिए पनि सोझै क्रसर उद्योगहरुमा जाने गरेको स्थानीयको भनाई छ । लालबन्दी नगरपालिका ६,१५,१६ र १७ को सिमाना पर्ने कालिन्जोर खोला,इश्वरपुर नगरपालिका र महोतरीको गौसला नगरपालिका वीचमा रहेको बाँके खोला,लालबन्दी नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाको विचमा रहेको लखन्देही खोला लगायत झिमनदी,हर्दिखोलाबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ स्थानीयस्तरमा भइरहेका विकास निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लाने भनिएको भए पनि नजिकै रहेका क्रसर उद्योग तथा स्टोरमा सङ्कलन भएपश्चात बाहिर निर्यात हुने गरेको पाइएको हो ।


नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी ओसारपसार गर्ने टिपर तथा ट्याक्टरका कारण पूर्वपश्चिम लोकमार्गका साथै शाखा सडकखण्ड भत्केर आफुहरुलाई आवतजावत गर्न समेत समस्या भएको स्थानीय कपिल यादवले बताए । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ बोक्ने टिपर तथा ट्याक्टरका कारण जिल्लाका विभिन्न सडक भत्केर हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
खोला अनुगमन नहुँदा तथा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको मिलेमतोमा जिल्लाका खोला दोहनले तीव्रता पाएको स्थानीय सुनिलकुमार साहले बताए । उनका अनुसार चुरे बचाउँ अभियान चलि रहेको स्थानहरुबाट पनि ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी(पहिलो संशोधन)मापदण्ड २०७९ विपरित जिल्लाका नदीहरुमा अवैध तरिकाबाट उत्खनन् हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् ।
खोलाको बहाव जथाभावी हुने गरी असाध्यै लापरवाही ढङ्गले उत्खनन् हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बरु कमिसनमा डुबेका कारण मौन बसेको अर्का स्थानीय युवा एवम चुरे बचाउ अभियानका अभियान्ता पदम बहादुर गोलेले बताए । उनका अनुसार अवैध तरिकाबाट नदी दोहन भएको सुचना नगरपालिकालाई दिँदा,डिभिजन वन कार्यालयलाई देखाउने,डिभिजन वन कार्यालयलाई भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई देखाउने र त्यहाँ सुचना दिँदा जिल्ला समन्वय समितिलाई भन्नु भन्ने जवाफ आउने गरेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न खोलाहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआइई) विपरीत जथाभावी खोला ‘दोहन तथा उत्खनन’ हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी दिँदा पनि प्रहरीले कुनै वास्ता नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउने नलगाउने भन्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरुले नै राजस्व सङ्कलनलाई मात्रै मुख्य प्राथमिकता राख्दा ठेकेदारको मनोबल बढ्दै गएको स्थानीय जानकारहरुले बताए ।


यता,स्थानीय तहले आफुहरुसंग समन्वय नै नगरी नदी जन्य पदार्थको ठेकका लगाउने गरेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख वन अधिकृत मन्जुर अहमद्ले बताए ।उनका अनुसार नदी जन्य पदार्थहरुको ठेकका लगाउनु पहिलै स्थानीय तहले डिभिजन वन कार्यालयसंग समन्वय गर्नु पर्नेमा हाल सम्म पनि समन्वय गर्ने काम भएको छैन् ।
त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थहरुको ठेकका लगाउँने र अनुगमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नरहेको र त्यो काम स्थानीय तह आफैँले वा जिल्ला समन्वय समितिले गर्नु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । आफुहरुलाई सम्बन्धीत स्थानीय तहले अनुगमन गर्न आग्रह गर्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति कौशल कुमार सिंहले बताए । उनका अनुसार  जिल्लाका कुनै स्थानीय तहहरुसंग ठेकेदारले हालसम्म कति उत्खनन,भण्डारण र बेचबिखन गरे भन्ने विवरण नरहेकाले अनुगमन गर्न पनि समस्या भएको हो ।
भने आफुहरुले नियमानुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको र नियम विपरित उत्खनन् गरेको पाइएमा आवश्यक कार्बाही गर्ने जिल्लाका स्थानीय तहहरुको भनाई छ । तर जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरुले आफुले ठेक्का लगाएको नदीहरुमा हाल समम पनि मनुगमन नगरेका पाइएको छ । यता,वर्षा लाग्नै लागेकाले ठेकेदारहरु दिनरात नभनी स्कारभेटरको प्रयोग गरि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा व्यस्त रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार