दुर्गा कुमारी अधिकारी
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ५ चार्लिक स्थित निर्माण भएका २८ वटा घर सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीले भत्काएको छ । सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको भु भाग अतिक्रमण गरि बनाएरका २८ वटा घर टहरा परियोजनाले भत्काएको हो । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नरशेराज सुवेदी,शसस्त्र प्रहरी वल नेपाल नम्बर १० हे.क्वा.गण सर्लाहीका गणपति शसस्त्र प्रहरी उपरिक्षक तुल बहादुर भण्डारी र परियोजना प्रमुख राम किशोर यादवको संयुक्त टोलीले परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत हरिवन नगरपालिका ५ चार्लिकमा रहेको परियोजनाको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरि बनाएका २८ वटा घर टहरा हटाइएको परियोजना प्रमुख राम किशोर यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी,नेपाली सेना र परियोजनाका प्रमुख सहितको टोलीकोे उपस्थितिमा परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहराहरु भत्काईएको हो । परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत दुई हजार सात सय ५० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये दुई हजार पाँच सय ३४ हेक्टर २०६२ देखि २०६५ सालको अवधिमा खेती बाली लगाउने एवम बस्तीका कारण पूर्ण रुपले अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाले सर्लाही,महोतरी र रौतटह गरि तीन जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा १३ हजार पाँच सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको परियोजना अहिले अतिक्रमण भई करिब १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खुम्चीएको छ ।

घर टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलगायत राज्यका सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा पहल गर्ने तथा सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भएपनि परियोजनाले सो निर्णय वेगर परियोजनाको खाली रहेको जमनिमा निर्माण भएका घर टहरा हटाएको छ । कुनै समयमा मसला,टिकलगायत विभिन्न जातका रुखको घना जंगल रहेको मुर्तीया क्षेत्रमा हाल सर्लाही ,सप्तरी,सिराहा,सिन्धुली र मकवानपुरसहित भारतीय क्षेत्रबाट आएका सर्वसाधारणहले बसोबारको क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका परियोजनाले जनाएको छ ।

अतिक्रमणका कारण राज्यको रु आठ अर्बभन्दा बढीको भू–भाग नियन्त्रणबाहिर रहेको परियोजनाले अनुमान गरेको छ। उक्त जग्गा परियोजनाको नियन्त्रणमा नहुँदा वार्षिक करोडौं रुपैंया परियोजनाको आम्दानी एवम सरकारी राजस्वसमेत गुमिरहेको परियोजनाका सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्र चौधरीले बताए । उनका अनुसार परियोजनाको अतिक्रमित मुर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रको एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा भने मधेश प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेटमै घोषणा गरिसकेको थियो ।
२०३५ सलामा सर्लाही,महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार पाँच सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा काठ दाउरा उत्पादनका लागि सागरनाथ वन विकास परियोजना स्थापना भएको थियो। २०६२ देखि २०६५ सम्म परियोजनाको लापर्वाहीले जिल्लाको मुर्तिया तथा सागरनाथ क्षेत्रमा करिब घीन हजार हेक्टर क्षेत्रको वन काठ तस्करले सिध्याएका छन् । कर्मचारी र तस्करको मिलोमतोमा मासिएको वनमा राजनीति संरक्षण पाएकाहरुले वनको जग्गा खरिद बिक्री गर्दै खेतिपाति समेत गरि रहेका छन् । परियोजनाले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पटक पटक अतिक्रमित क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि अभियान चलाए पनि सफलता पाउन नसकेको वन पैदावार विकास समितिले जनाएको छ ।