कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाको ब्लोक निर्माण कार्यमा ब्यापक अनियमितता

4.7k Shares

 कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीले करिब रु ४ करोडको योजनामा व्यापक अनियमितता गरेकोे छ । केन्द्रको ब्लक निर्माण कार्यको लागि भनि आएको रु ४ करोडको योजनामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।
कोरोना भाईरस महामारीका कारण लकडाउन भए देखि केन्द्र पुर्ण रुपमा बन्द रहेको छ ।  केन्द्रका प्रमुख कमलदेव प्रसाद कुशवाहाले आफनो कोठाबाटै कार्यालय संचालन गरि रु ४ करोड बराबरको ब्लक निर्माण सम्बन्धी योजना गोप्य रुपमा सम्झौता गरि आफनो नातागोतामा पार्न गैर किसानहरुलाई सम्झौता गरेको स्थानीय कृषकहरुको आरोप छ । 
कृषि निर्देशिकाको मापदण्ड अनुसार जिल्लाका २० वटै स्थानियनिकायहरुमा ब्लक निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसोनभई कार्यालय प्रमुख कुशवाहाले आफना नातागोता तथा आसेपासेहरु मार्फत १६ वटा स्थानिय निकायमा ब्लक निर्माणको सम्झौता गरि सकेको स्थानीय किसान  राजकुमार अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार नियमसंगत एक स्थानिय निकायमा एक ब्लक निर्माण हुनुपर्नेमा आर्थिक अनियमितता गरि कतिपय स्थानिय निकायमा ३ वटा सम्म ब्लक निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । 
लालबन्दी नगरपालिकामा २ वटा ब्लकको कार्यक्रम पारेको र दुवै कार्याक्रम सम्पन्न भएको छ । लालबन्दी १ नवलपुरमा मौरीको कार्यक्रम र लालबन्दी ११ हिरापुरमा तरकारीको लागि ब्लक पारेको र निर्माण सम्पन्न भएको लालबन्दी नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख गोकर्ण पौडेलले जानकारी दिनु भयो । 
हरिवन नगरपालिकामा १ वटा ब्लक छनोट भएको कुषि शाखा प्रमुख नविना दाहालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार २ वटा ब्लक छनोटमा परेका भएपनि एउटा कृषि समुहलाई नगरपालिकाले पटेकको कार्यक्रममा समावेश गरेका कारण एक मात्र ब्लक परेको बताउनु भयो । इश्वरपुर नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख रेशा राईका अनुसार नगरपालिकामा एक कृषक समुहलाई एक मात्र ब्लकको कार्यक्रम परेको छ ।
रु ४ करोडको योजना कुन मापदन्ड अनुसार सम्झौता भए नभएको, सूचना प्रकाशन मिति  ,सम्झौता गर्नुपर्ने अन्तिम मिति, कुन कुन मितिमा कति वटा कृषि समुहहरुले  प्रपोजल दर्ता भए भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन किसानहरुले माग गरे पछि कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख कुशवाहाले जानकारी दिन आलटाल गरेको किसान मुकेश यादवको भनाई छ । 
 ब्लक निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको हो ? भन्ने राससको प्रश्नमा केन्द्र  प्रमुख कुशवाहाले तपाईले के सोध्नु भएको हो बुझीन भनेर जवाफ दिएर पन्छीनु भयो । 
नेपाल सरकारले कृषि र किसानहरुका लागि वार्षिक अरवौ रुपैया विनियोजन गरेपनि राजनीतिक दबाब र सेटिंगको आधारमा बजेट बाडफाड भएपछि वास्तविक किसानहरु मारमा पर्नेगरेका छन् । भने नेपाल सरकारले किसानहरुका लागि व्यावस्था गरेको बजेट वास्तविक किसानहरुसम्म पुग्न सकेको छैन । केन्द्रमा अहिले पनि गैर किसान तथा दलालकै हालीमुहाली चल्नेगरेको छ । जसका कारण व्यावसायिक किसाहरु कृषि पेशा छाडेर किसानहरु पलायन हुने तथा पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार