विराटनगर । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको दुरुपयोग गरी तस्करीका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको विषयले सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अस्थायी प्रवेश अनुमति अर्थात् छुटपुर्जी लिएर नेपाल भित्रिने भारतीय गाडीलाई नेपाली भूमिमै राखेर अवैध कारोबारमा प्रयोग गर्ने गरिएको विषय सार्वजनिक भएको हो।
नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन नेपालमा लामो समयसम्म राख्ने र भन्सारसम्बन्धी नियम छल्ने गरेको बताइएको छ। यस्ता सवारीसाधनको प्रयोगबाट हुने अवैध गतिविधिले राज्यको राजस्वमा असर पार्नुका साथै सुरक्षा चुनौतीसमेत बढाएको छ।
नियमअनुसार भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्दा भन्सारबाट निश्चित अवधिको अनुमति लिनुपर्छ। अनुमति पत्रमा उल्लेख गरिएको समयभित्रै सवारीसाधन भारत फर्काउनुपर्ने हुन्छ। निर्धारित समयभन्दा बढी नेपालमा राख्नुपरेमा समयसीमा सकिनुअघि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट अनुमति थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कतिपय अवस्थामा एक दिनको अनुमति लिएर प्रवेश गरेका सवारीसाधन लामो समयसम्म नेपालमै राख्ने गरिएको छ। यसरी अनुमति र भन्सारसम्बन्धी प्रावधानको उल्लङ्घन हुँदा अवैध रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने गरेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग गरी अवैध सामान ओसारपसार गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सवारीसाधनको आवागमन व्यवस्थित गर्न नसक्दा भन्सार छली, अवैध कारोबार तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिको जोखिम बढ्ने अधिकारीहरूको चिन्ता छ।
यसअघि पनि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको विषयमा प्रशासनले निगरानी बढाउँदै आएको थियो। नियमविपरीत सञ्चालन भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था रहेको छ।
सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सवारीसाधनको प्रवेश, बसाइ अवधि र बहिर्गमनको प्रभावकारी अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भन्सार अनुमति लिएर प्रवेश गरेका सवारीसाधन निर्धारित समयमै फर्किए वा नफर्किएको नियमित अनुगमन गर्न सकेमा नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाले सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने देखिन्छ।