पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो व्यवस्था कानुन बनेको हो।
प्रदेश सभाले उक्त विधेयक पहिलो पटक असार २५ गते पारित गरी असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर प्रदेश प्रमुखले साउन ८ गते केही विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश सभाले साउन १५ गते विधेयकलाई कुनै संशोधन नगरी पुनः यथावत् रूपमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। संविधानअनुसार प्रदेश सभाले दोस्रो पटक यथावत् पारित गरेर पठाएपछि प्रदेश प्रमुखले साउन १८ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
यो कानुन लागू भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन, नियमन र उपयोगका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ। यद्यपि खेती सञ्चालन, अनुमति प्रक्रिया, मापदण्ड तथा नियामकीय व्यवस्था भने कानुनअनुसार बन्ने कार्यविधि र नियमावलीमार्फत निर्धारण गरिनेछ।हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे ले गरिरहेका छन्।
