७ अर्बभन्दा बढी दायित्वमा गण्डकीका पूर्वाधार आयोजना, ३५ योजना समस्याग्रस्त

2.3k Shares

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विकास आयोजनामा ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व बाँकी रहेको छ।

बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्राकृतिक विपद् तथा कानुनी जटिलताका कारण प्रदेशभरका ३५ वटा आयोजना समस्याग्रस्त वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३५ वटा आयोजना विभिन्न कारणले अलपत्र परेका छन्। ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेकामा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै बाँकी छ।

अतिरिक्त सचिव दिनेश कुमार आचार्यका अनुसार बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या, प्राकृतिक विपद्, बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, रकमान्तर, मध्यस्थता तथा अदालतका आदेशका कारण आयोजना प्रभावित भएका हुन्।

मन्त्रालयले यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया सहजीकरण, वन तथा जग्गासम्बन्धी कानुन सुधार, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्रै छनोट गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

गोरखादेखि बागलुङसम्म समस्या

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै ६ वटा समस्याग्रस्त आयोजना गोरखामा रहेका छन्। तनहुँमा ७, कास्कीमा ३, स्याङ्जामा ४, मुस्ताङमा ४, पर्वतमा ३, बागलुङमा ३, म्याग्दीमा २ र मनाङमा २ आयोजना समस्याग्रस्त छन्।

दायित्वका हिसाबले बागलुङमा ३९ करोड, गोरखामा ३८ करोड, स्याङ्जामा ३१ करोड ८८ लाख, म्याग्दीमा ३० करोड ८७ लाख, मुस्ताङमा २४ करोड ४२ लाख, कास्कीमा २१ करोड ५१ लाख र पर्वतमा ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

बहुवर्षीय योजनामै सबैभन्दा ठूलो दायित्व

मन्त्रालयको कुल ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ दायित्वमध्ये ५ अर्ब ६६ करोड १४ लाख रुपैयाँ बहुवर्षीय योजनाबाट मात्रै सिर्जना भएको छ। सालबसाली तर सम्पन्न नभएका योजनामा ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र पूरक कार्यक्रमअन्तर्गत ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको छ।

हाल मन्त्रालयअन्तर्गत ३०० वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा छन्। गोरखामा ५५, कास्कीमा ४८, तनहुँमा ४६, लमजुङमा ३३ र बागलुङमा २९ वटा बहुवर्षीय योजना रहेका छन्।

बजेट कार्यान्वयन ६५ प्रतिशतमा सीमित

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। त्यसमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। समग्र बजेट कार्यान्वयन ६५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा चालुतर्फ ५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रुग्ण आयोजना समाधान गर्न समिति गठन हुने

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको अध्ययन गरी समाधानका लागि समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन्। समितिले सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना अघि बढाउने र सम्भव नभएका आयोजनाको कानुनी व्यवस्थापनबारे सुझाव दिनेछ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन महिनाभित्र फिल्ड अध्ययन, लागत अनुमान तथा अन्य प्राविधिक तयारी सम्पन्न गरी भदौदेखि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले कर्मचारी सरुवालाई बहाना बनाएर काम नरोक्न र कार्यसम्पादनका आधारमा मात्रै बजेट परिचालन गर्न आग्रह गरे।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले चालु आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै असारे खर्चको प्रवृत्ति घटाउने लक्ष्य रहेको बताए। मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माले पनि आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै योजना कार्यान्वयनमा जुट्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

Gandaki-bhautik-1.pngGandaki-bhautik-2.png

सम्बन्धित समाचार