गृह प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइन्छ : गृहमन्त्री गुरुङ

1.9k Shares

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले गृह प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिनेछ, जसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

बढ्दो साइबर तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लागतमा ‘एआई’ र ‘एडभान्स एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नागरिकका गुनासा २४सै घण्टा सुन्न ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर तथा मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी दिन ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

सुरक्षा निकायको पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। सीमा सुरक्षा र गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक ‘पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’ र ‘ह्याभी लिफ्टिङ ड्रोन’ प्रयोगमा ल्याइनेछ।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीमा जोड

गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिकार्यमुखी नभई पूर्वतयारी केन्द्रित बनाइएको बताउँदै मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको तथा चट्याङ जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको वास्तविक समय अनुगमनका लागि स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

लागुऔषध नियन्त्रण र कारागार सुधार

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम, उपचार र कारबाहीमा आधारित ‘थ्री पिलर’ रणनीति अपनाइएको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। युवालाई दुर्व्यसनबाट जोगाउन डिजिटल अभियान र वैकल्पिक गतिविधिमा सहभागी गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। करिब सात हजार क्षमताका नयाँ कारागार निर्माण गरी हालको भीडभाड कम गरिनेछ। हाल ३१ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेका छन्। खुला कारागार तथा कारागारभित्र घरेलु उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन आन्तरिक सफ्टवेयर र एप प्रयोग गरिने बताउनुभयो। उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ ।

सीमा नाकामा राजस्व चुहावट रोक्न तथा निगरानी बढाउन एआई क्यामेरासहितको सीसीटीभी प्रणाली जडान गरिनेछ। गृह प्रशासनलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विनियोजित बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ पारदर्शी रूपमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्बन्धित समाचार