ग्रिन हाइड्रोजनले नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
2.3k
Shares
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले ग्रिन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभएको छ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलको राष्ट्रिय समीक्षा कार्यशाला’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढाउन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रिन हाइड्रोजनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले विश्वका विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ग्रिन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेका बेला नेपालले पनि यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरी औद्योगिक विकास, ऊर्जा विविधीकरण तथा ऊर्जा निर्यातको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित औद्योगिकीकरणलाई समेत गति दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत ले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा ग्रिन हाइड्रोजनको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल ले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन विकासका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केन्द्रले ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८० कार्यान्वयन, सम्भावित परियोजना पहिचान तथा लगानी प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनसमेत गरिरहेको छ।
कार्यशालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले ग्रिन हाइड्रोजन क्षेत्रमा भएका पहल, वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे छलफल गरेका थिए।