काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि एउटा बहस पुनः सतहमा आएको छ—के राजदूत नियुक्ति पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक हुन सक्छ?
नेपालमा लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति दुई आधारमा हुँदै आएको छ। एकातर्फ परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञ र अर्कोतर्फ सरकार तथा सत्तारुढ दलको विश्वास प्राप्त राजनीतिक नियुक्ति। तर हाल सरकारले खुला आवेदन आह्वान गर्दै योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत छनोट गर्ने तयारी थालेपछि परम्परागत प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राजदूत केवल सरकारी कर्मचारी होइनन्, उनीहरू विदेशमा राष्ट्रको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय हितका प्रवक्ता र सरकारको विदेश नीतिका कार्यान्वयनकर्ता पनि हुन्। त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा व्यावसायिक दक्षता आवश्यक भए पनि सरकारसँगको विश्वासको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न कठिन हुने तर्क गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मिश्रित प्रकृतिको रहेको देखिन्छ। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा राजनीतिक विश्वासका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने चलन छ भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र क्यानडाजस्ता देशहरूमा अधिकांश राजदूत करिअर कूटनीतिज्ञबाट नियुक्त गरिन्छन्।
नेपालमा लागू रहेको राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक वा अन्य क्षेत्रका योग्य व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिने सम्भावना बढाए पनि राजदूत पदको प्रकृति नै सरकारको विदेश नीतिसँग जोडिएको भएकाले नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक बनाउनु सहज छैन। बरु पारदर्शिता, योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनु नै प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले हाल विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्न इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन मागिसकेको छ। आवेदनको मूल्यांकनपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित देशको स्वीकृतिपछि अन्तिम नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।