काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संघीय संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चार वटा जनसंगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई ती संगठनहरूले कायरतापूर्ण र राष्ट्रघाती ठहर गर्दै घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका हुन्।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। विज्ञप्तिमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले संसदजस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
संगठनहरूको ठहर अनुसार उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित ऐतिहासिक तथ्य, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। नेपालको भौगोलिक एकीकरण, बेलायती उपनिवेशवाद तथा भारतीय सीमा अतिक्रमणविरुद्ध संघर्ष गरेका वीर पुर्खा र महान् सहिदहरूको बलिदानमाथि समेत अपमान भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चारै संगठनले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई आत्मसमर्पणवादी भन्दै संसदमार्फत तत्काल अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र आम नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियता सम्बन्धी अभिव्यक्तिमात्र नभई उनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको नीति र कार्यशैलीको पनि कडा आलोचना गरिएको छ। सरकारले श्रमिक वर्गले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। विद्यार्थी, शिक्षक, निजामती कर्मचारीलगायतका जनसंगठनहरूको संगठित हुने र अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने हक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सीमित गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ।
यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका तथा देशका विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउँदा हजारौँ नागरिक विस्थापित भएको विषय पनि विज्ञप्तिमा उठाइएको छ। सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उठिबास लगाउने नीति लिएको आरोप संगठनहरूको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट किसान, मजदुर, दलित, सुकुमबासी, बेरोजगार युवा तथा निम्न आय भएका सीमान्तकृत समुदायको हितविपरीत रहेको निष्कर्ष पनि उनीहरूले निकालेका छन्। उत्पादन, रोजगारी, कृषि, भूमिसुधार र सामाजिक न्यायका सवाललाई बेवास्ता गर्दै सीमित वर्गको हित संरक्षण गर्ने नवउदारवादी र जनविरोधी नीति अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारलाई जनविरोधी नीतिहरू तत्काल सच्याउन चेतावनी दिँदै लोकतान्त्रिक, संगठनात्मक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न, सुकुमबासी र भूमिहीन जनताको भूमि तथा सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र किसान, मजदुर, दलित तथा सुकुमबासी समुदायका माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
यदि राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए र जनविरोधी नीति नसच्याए राष्ट्रको गरिमा र अखण्डता जोगाउन सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत ती संगठनहरूले दिएका छन्।