बिजुलीमा नयाँ करको बोझ, ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने करिब २० लाख घरधुरी प्रभावित

1.9k Shares

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले यस निर्णयले सर्वसाधारणको आर्थिक भार बढाउनुका साथै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने सरकारी अभियानमै असर पुग्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै अन्तिम उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुभएको हो । बजेट वक्तव्यमा पनि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भ्याट लगाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले विगत केही वर्षदेखि एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय तह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि विद्युत् प्रयोग बढाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ कर व्यवस्थाले विद्युत् प्रयोगतर्फ आकर्षित हुँदै गएका उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ ले सार्वजनिक रूपमा सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै यो कदम आमउपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा थप कर लगाएर उपभोक्तामाथि बोझ थोपर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटेर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ ।

ऊर्जा विज्ञहरूले विद्युत् खपत बढाउन बिजुलीको मूल्य अझ सस्तो बनाउनुपर्ने, एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानलाई क्रमशः विद्युत् प्रयोगतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर सरकारले उल्टै कर लगाउने निर्णय गरेकाले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

जनताका लागि ऊर्जा, वातावरण तथा विकास संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विराज गौतम ले सरकारको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै विद्युत् प्रयोग विस्तारका लागि भइरहेका प्रयासमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ६० लाख ग्राहकहरूमध्ये करिब २१ लाख ग्राहक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने समूहमा छन् । पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य का अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या करिब २० लाख रहेको अनुमान छ । त्यसैले नयाँ भ्याट व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा घरायसी उपभोक्ता प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यता औद्योगिक क्षेत्रका लागि भने भ्याट क्रेडिट समायोजन हुने भएकाले प्रत्यक्ष असर कम पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । राजेशकुमार अग्रवाल ले नयाँ व्यवस्थाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँदै औद्योगिक ग्राहकलाई भ्याट क्रेडिटको सुविधा भएकाले ठूलो समस्या नपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

 
 
सम्बन्धित समाचार