काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वस्तुहरूको आयातमा नयाँ भन्सार दर लागू गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले २५६ वटा उपशीर्षकमा पर्ने वस्तुहरूको आयातमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तोकेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आन्तरिक उत्पादनलाई कमजोर पार्ने खालका आयातित वस्तुहरू घटाउन यो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई बजारमा टिकाइराख्न यस्तो नीति आवश्यक भएको हो।
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८३ अनुसार ४१ शीर्षकअन्तर्गत पर्ने २५६ उपशीर्षकका वस्तुहरूमा नयाँ भन्सार दर लागू हुनेछ। यसलाई ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ नाम दिइएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआए पनि आयातित वस्तुहरू भने महँगो हुनेछन्।
नयाँ भन्सार दरअनुसार केही दुग्धजन्य वस्तुहरूमा १० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ। त्यसअन्तर्गत चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ मिसाइएको दूध, धुलो दूध तथा अन्य ठोस दुग्धजन्य वस्तुहरू, साथै चिल्लो हटाइएको दूध, नौनी (बटर) तथा अन्य फ्याटयुक्त पदार्थहरूमा पनि १० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।
त्यसैगरी नभुटेको वा भुटेको कफी, ग्रीन टी, मरिच र टिमुरमा १० प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ। दालचिनीमा पनि १० प्रतिशत शुल्क लागू हुनेछ। अदुवा, केसर, हलेदो, तेजपात, पुदिना, विभिन्न तरकारी तथा अन्य मसला वर्गका वस्तुहरूमा भने ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बाँसको आयातमा १० प्रतिशत, कत्था र कपासमा ५ प्रतिशत, दाउरामा ५ प्रतिशत तथा कोइलामा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको छ। सरकारका अनुसार यी कर नीतिहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात निर्भरता घटाउने र स्थानीय उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।