४५ संस्थानमध्ये १६ घाटामा, सरकारी लगानी बढ्दै तर प्रतिफल कमजोर

1.5k Shares

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार केही संस्थानहरूले उल्लेखनीय नाफा कमाइरहे पनि ठूलो संख्यामा संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने व्यवस्थापन कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको अभाव र संरचनागत समस्याले दीर्घकालीन चुनौती बढाएको छ ।

नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटा सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको इतिहास विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँग जोडेर देखाएको छ । योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी संस्थानहरू अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउने चुनौतीमा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । सरकारको लगानी पनि १३.४४ प्रतिशतले बढेर रु ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । यसमध्ये रु ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख सेयर लगानी र रु ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ऋण लगानी रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थानहरूको कुल आय रु ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने सञ्चालन आय रु ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा आय वृद्धिदर न्यून रहेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको जीडीपीमा कुल आयको योगदान ११.८० प्रतिशत र सञ्चालन आयको योगदान १०.८५ प्रतिशत रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब ८ करोड ४० लाख पुगेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूले रु ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी रु ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ ।

नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटा घट्ने क्रम देखिएको छ । सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ । सञ्चित नाफाका हिसाबले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्र सबैभन्दा नाफामुखी देखिएको छ भने सबैभन्दा ठूलो सञ्चित घाटा नेपाल वायुसेवा निगमको रहेको छ, जसको सञ्चित घाटा रु १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित नोक्सानी रु २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सेयरधनी कोष रु ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाखले ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश भने घटेर रु ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सार्वजनिक संस्थानबाट रु १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमध्ये आयकर, भ्याट, ब्याज, रोयल्टी र भन्सारजस्ता दायित्व रहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि ३० हजार ३ सय ५२ जना मात्र कार्यरत छन् । कर्मचारी खर्च भने घटेर रु ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाखमा सीमित भएको छ ।

कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर रु ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व झण्डै रु २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनको चेतावनी छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव र सञ्चालनगत अकुशलताका कारण समस्यामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले अब कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थान सुधार, पुनर्संरचना र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार