काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फेरि ‘सांसद विकास कोष’लाई नयाँ शैलीमा फर्काउने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग रणनीतिक सडक र पुलका योजना मागेर बजेटमा समेट्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट तीन वटा रणनीतिक सडक र तीन वटा पुल योजना मागेको छ भने समानुपातिक सांसदबाट पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना संकलन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई जनताको चाहनाअनुसारका योजना संकलन गर्ने प्रक्रिया भनेका छन् ।
यसअघि २०७० सालमा ‘पूर्वाधार विकास कोष’को रूपमा सुरु भएको यो कार्यक्रम पछि ‘सांसद विकास कोष’ र त्यसपछि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाममा सञ्चालन भएको थियो । आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट कार्यक्रम हटाएका थिए । तर, सांसदहरूको दबाबपछि पुनः ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का रूपमा बजेट छुट्याइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा उक्त कार्यक्रम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कोष नराखी सांसदका सिफारिसमा योजना समावेश गर्ने शैली अपनाउन थालेको हो । यसपटक पनि सोही अभ्यास दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा सांसदको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण र सरकारमाथि निगरानी गर्ने भए पनि विकास योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न गराइनु सुशासनविपरीत भएको बहस पुनः चर्किएको छ । समाजशास्त्री डा. दीपेश घिमिरेले सांसदलाई योजना छनोटमा जोडिराख्ने प्रवृत्तिले चेक एन्ड ब्यालेन्स कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले भने सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामूहिक राजनीतिक परामर्श नगरेको गुनासो गरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै रणनीतिक योजना मागेका थिए ।