काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनमा अबदेखि यात्रुको लगेज (झोला) ट्याग प्रणाली लागू गरिने भएको छ । यात्रुको सामान सुरक्षित राख्ने, झोला हराउने तथा साटिने समस्या रोक्ने र सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।
यस सम्बन्धमा शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार आगामी जेठ १५ गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने यात्रुको लगेजमा विशेष ट्याग लगाइनेछ । यात्रुले पाउने ट्याग नम्बर र बसमा राखिएको सामानको नम्बर मिलाएर मात्रै गन्तव्यमा सामान बुझाइने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो प्रणालीले यात्रुको सामान सुरक्षित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगेज चोरी, झोला हराउने तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीबीच सहकार्य गरिएको उल्लेख गरे । प्रारम्भिक चरणमा यो व्यवस्था लामो दूरीका सवारीसाधनमा लागू गरिने र पछि विस्तार गरिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले हवाई यात्रामा जस्तै सार्वजनिक बस सेवामा पनि आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन लागिएको बताए । उनका अनुसार यात्रुको लगेज सुरक्षित राख्ने विषय लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहेको थियो ।
उनले अब बस यात्रामा पनि जहाजमा जस्तै लगेज ट्याग प्रणाली लागू हुने र यसले झोला साटिने, हराउने वा गलत व्यक्तिले लैजाने समस्या हटाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यातायात व्यवसायीका अनुसार विशेषगरी चाडपर्व, भिडभाड तथा रात्रीकालीन यात्राका क्रममा यात्रुको सामान हराउने गुनासो धेरै आउने गरेको थियो । सुरक्षा निकायले सार्वजनिक सवारीसाधनमार्फत चोरी तथा अवैध वस्तु ओसारपसार हुने जोखिमबारे समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि यस्ता गतिविधिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।