काठमाडौं । दक्षिण कोरिया र इजरायल रोजगारी नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छन् । राम्रो तलब, सुरक्षित श्रम वातावरण र सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक पठाइने भएकाले यी दुई देशमा जान युवाहरूको ठूलो आकर्षण छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भाषा परीक्षा पास गरेपछि पनि जान नपाएको, लक्की ड्रमा नपरेको वा प्रक्रिया सीमित भएको भन्दै युवाहरू बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया जाने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नेपाल र इजरायलबीच सन् २०२० मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार केयरगिभर क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक इजरायल पठाइँदै आएको छ ।
तर प्रक्रिया पूरा गरेर पनि अन्तिम चरणमा पुग्दा धेरै युवाहरू रोजगारीबाट बाहिरिने अवस्था बनेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । कोरियाको हकमा भाषा परीक्षा पास गरेपछि पनि सबैलाई रोजगार सुनिश्चित नहुने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले छनोट गर्ने रोष्टर प्रणालीका कारण धेरै युवाहरू वर्षौं कुर्दा पनि जान पाउँदैनन् ।
विशेषगरी ईपीएस अन्तर्गत सिप विल्डिङतर्फ आवेदन दिएका युवाहरूलाई अन्य क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने नियमले असन्तुष्टि झन् बढाएको थियो । यही विषयलाई लिएर २०८० पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा पास गर्न युवाहरूले वर्षौं मेहनत गर्ने, आर्थिक खर्च गर्ने र लामो समय तयारीमा बिताउने गर्छन् । तर अन्ततः रोजगार सुनिश्चित नहुँदा उनीहरूमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यस्तै समस्या अहिले इजरायल जाने प्रक्रियामा पनि देखिएको छ । २०८१ असारमा खोलिएको केयरगिभर विज्ञापनमा प्रारम्भिक छनोटमा परेका धेरै उम्मेदवार अन्तिम चरणको लक्की ड्रबाट बाहिरिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
लक्की ड्रमा नपरेका १ हजार १ सय ५३ जनाले आफूहरूलाई विशेष प्रक्रियाबाट इजरायल पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूको तर्क छ— प्रारम्भिक योग्यता र छनोट प्रक्रिया पार गरिसकेपछि केवल गोलाप्रथाका आधारमा अवसरबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हो ।
यसअघि पनि इजरायलले लक्की ड्रमा नपरेका केहीलाई विशेष व्यवस्थामार्फत लगेको उदाहरण रहेकाले अहिलेका आन्दोलनकारीहरूले पनि त्यही नजिर कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू अदालत जाने तयारीमा समेत छन् ।
आन्दोलनरत युवाहरूको मुख्य गुनासो भनेको सरकारले आफूहरूको पक्षमा प्रभावकारी पहल नगरेको भन्ने हो । उनीहरूका अनुसार वर्षौंको मेहनत, खर्च र प्रतीक्षापछि अन्तिम क्षणमा अवसर गुमाउनु मानसिक र आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति हो ।
तर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने दुवै देशको आफ्नै कानुनी व्यवस्था र नीति भएकाले नेपालले चाहेर मात्रै प्रक्रिया परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे का अनुसार कोरिया र इजरायल दुवैले आफ्नो प्रणाली सबै देशका लागि समान भएको बताउँदै विशेष छुट दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्रालयले कोरियासँग रोष्टर अवधि थप, क्षेत्र परिवर्तन तथा सबै उत्तीर्णलाई पठाउने विषयमा कूटनीतिक पहल गरेको भए पनि सकारात्मक जवाफ नआएको जनाएको छ । इजरायलको हकमा पनि गोलाप्रथामा नपरेकालाई विशेष प्रक्रियाबाट लैजान सक्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले नयाँ विज्ञापन खुल्दा पुनः प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आन्दोलनरत युवाहरूलाई आग्रह गरेको छ । तर युवाहरू भने मेहनत र योग्यताको उचित मूल्यांकन नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।