काठमाडौं । गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन हुँदा शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय, विपद् व्यवस्थापनदेखि नागरिक सेवा प्रवाहसम्मका काम प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।
मन्त्री सुदन गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय हालसम्म प्रधानमन्त्री मातहतमै छ । मन्त्रालयमा सचिव र प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय भए पनि नीतिगत निर्णय, सुरक्षा समन्वय तथा राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने काममा असर पर्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन लगायतका संवेदनशील निकाय सञ्चालनमा छन् । मनसुन नजिकिँदै गर्दा विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षा तयारीका लागि पनि पूर्णकालीन नेतृत्व आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ गृहमन्त्री नियुक्ति लम्बिएको बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकारले मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समय राख्दा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने तथा सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमा समेत असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।