काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद भूमिका श्रेष्ठ सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ शब्द समावेश गरेको निर्णयप्रति खुसी र आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन् ।
सरकारले वैशाख ३० गते ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ लाई पुनर्संरचना गर्दै ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नामकरण गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश गएको भूमिका श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दाले अब संस्थागत रूप पाउन थालेको बताइन् । वर्षौंदेखि राज्य संरचनाभित्र बेवास्तामा परेको समुदायलाई मन्त्रालयको नाममै समेटिनु सामान्य विषय नभई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको धारणा छ ।
भूमिका श्रेष्ठले यो निर्णयले समुदायका समस्या, अधिकार र आवश्यकताबारे राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार अब विभेद अन्त्य, कानुनी सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न सहज हुनेछ ।
उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समुदायका मुद्दा हेर्ने छुट्टै जिम्मेवार व्यक्ति वा संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाएको पनि जानकारी दिइन् । यद्यपि मन्त्रालयकै नाम परिवर्तन हुनेबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएकाले निर्णय सार्वजनिक हुँदा आफू आश्चर्यचकित भएको उनले बताइन् ।
श्रेष्ठले यो उपलब्धि आफ्नो व्यक्तिगत सफलता नभई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र समावेशिताका लागि संघर्ष गर्ने सबैको साझा जित भएको उल्लेख गरिन् । हाल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेकी उनले संसद्मा मानवअधिकार र समावेशितासम्बन्धी विषयलाई निरन्तर उठाइरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छन् ।