प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी आयोगको निगरानीमा

2k Shares

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेपछि त्यसको दायरामा को–को पर्छन् भन्ने विषयमा व्यापक चासो बढेको छ । आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन गत वैशाख ३१ गते सूचना जारी गरिसकेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

छानबिनको दायरामा तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू पर्नेछन् । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गरिनेछ । महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, साविक जिल्ला विकास समिति तथा हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पनि अनुसन्धानको दायरामा रहनेछन् ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू पनि आयोगको निगरानीमा पर्ने भएका छन् । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीसमेत छानबिनमा समेटिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी निर्देशकहरू, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र केन्द्रका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीहरू पनि आयोगको दायरामा पर्ने भएका छन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यसँग काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

यसका साथै नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश र नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकृतहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गरिनेछ । तर बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका अन्य पदाधिकारीका हकमा भने उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार