काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार सिंहदरबारस्थित गाभिएका मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने कामसमेत सुरु गरिएको छ ।
वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन तय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ मन्त्रालय मात्रै कायम रहनेछन् । यसअघि संघीय सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए ।
सरकारले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भने यथावत् राखिएका छन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । अनुसन्धान, आविष्कार र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र थपेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । अब उक्त मन्त्रालय ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाउने निर्णय गरेको छ भने कृषि र वन क्षेत्रलाई एकीकृत गरी ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको छ । साथै सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको जनाइएको छ ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको, कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन देखिएको तथा प्रशासनिक संरचना भद्दा बनेको निष्कर्षसहित मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय लिएको जनाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि बढाइएको हो ।