स्थायी निक्षेप सुविधा पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंक

2.5k Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुसार नै रहने प्रक्षेपणका आधारमा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने यथावत् राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहेको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चापदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको उल्लेख गरिएको छ । यस अवधिमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सकारात्मक अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, नेपालमा करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण पश्चिम एसियाबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले विप्रेषणमा असर पार्न सक्ने र त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा केही बढेको स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएसँगै खराब कर्जाको अवस्था क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमा भित्र रहेको र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहेकाले त्यसको प्रभाव व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार