आगामी बजेटमा मध्यम वर्ग फोकस, ठूला आयोजना ‘मिसन मोड’मा लैजाने तयारी

3k Shares

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नयाँ आर्थिक सुधार, सुशासन र तीव्र आयोजना कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट ल्याउन लागेको बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी बजेटका लागि पाँच प्रमुख सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारका अनुसार आगामी वर्षको बजेट नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक गतिविधि विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता हटाउन डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रणाली लागू गरिने बताएका छन् । व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक सेवा सहज, छिटो र भरपर्दो बनाउने गरी कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार” को सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा उद्योग–व्यवसायमा रहेका अवरोध हटाउने घोषणा गरिएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त्य गर्न कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइने सरकारको दाबी छ । नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष वित्तीय साधन परिचालन गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । नेपाललाई “टेक हब” बनाउने लक्ष्यसहित स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणलाई आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण गरेर रणनीतिक आयोजनालाई “मिसन मोड” मा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ आयोजना थपभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफल दिने आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने भएको छ । पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजना पनि छिटो सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गरिने सरकारको योजना छ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन र नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।

साना किसान संरक्षण, सहकारी क्षेत्र सुधार, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार तथा शिक्षा–स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै निजी लगानी र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने सरकारको योजना छ ।

 
 
 
सम्बन्धित समाचार