काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारको योजना अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अझ शक्तिशाली बनेको छ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्दै त्यसअन्तर्गतको संघीय मामिलासम्बन्धी काम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको छ भने सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ। साथै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य पनि सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायसमेत समेट्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयकारी र निर्णयकारी भूमिका थप बलियो हुने देखिएको छ।
सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद, कृषि तथा वन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास लगायतका मन्त्रालयहरू एकीकृत गरेको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नयाँ रूपमा गठन गरिएको छ।
नयाँ सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक पुनर्संरचना र खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय पुनर्गठन गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।