काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति अर्थविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले यसलाई विगतभन्दा बढी व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी भनेका छन् भने केहीले नयाँ दृष्टि र महत्वाकांक्षाको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा केही ठोस कार्यक्रम ल्याउन खोजेको बताए । उनका अनुसार धेरै कार्यक्रम पुरानै भए पनि केही क्षेत्रमा नयाँपन देखिएको छ । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनले औँल्याए ।
अर्थविद् अनलराज भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शिता र उत्पादन वृद्धि जस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले यसपटक अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्नुको सट्टा व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
यद्यपि अर्का अर्थविद् गोविन्द नेपालले भने नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार ‘स्मार्ट’ र रूपान्तरणकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् र सरकारले नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
उनले सार्वजनिक सेवा सुधार, कर प्रशासन तथा केही संरचनागत विषयमा सुधारको संकेत देखिए पनि समग्र कार्यक्रम अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । साथै वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र सरकारको जनअपेक्षा हेर्दा अझ साहसी र स्पष्ट कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले यसपटक ठूलो सपना देखाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनामा जोड दिएको देखिन्छ । तर, ती कार्यक्रम व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने विषय नै अबको मुख्य परीक्षा हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।