काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल तथा रणनीतिक सडक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको हो।
सरकारका अनुसार देशभर सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधि र यातायात पहुँचलाई सहज बनाइनेछ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तथा सडकको स्तरोन्नति र मर्मतलाई पनि प्रभावकारी बनाइने योजना अघि सारिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सडक निर्माणलाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउने उल्लेख छ। साथै दुर्गम क्षेत्रलाई सडक पहुँचसँग जोड्ने, व्यापारिक करिडोर विस्तार गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सडक सञ्जाल सुधार गरिने जनाइएको छ।
सरकारले पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै यातायात समय र लागत घटाउने लक्ष्य लिएको छ। सडक पूर्वाधार सुधारले पर्यटन, व्यापार, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास सरकारको छ।