सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको कानुनविद्को चेतावनी

1.4k Shares

काठमाडौं । संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेपकारी ढंगले अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको संवैधानिक समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारका पछिल्ला कदमले संविधानवादमाथि नै खतरा बढाएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले राणाकालीन शैलीमा कानुन र विधि मिच्दै अघि बढेको टिप्पणी गरे । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको भन्दै उनले अहिलेको अभ्यासले निर्दलीय र एकदलीय सोचलाई बल पुग्ने चेतावनी दिए । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप बढेको बताए । न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसको अस्मिता कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रविरुद्ध हुने उनको भनाइ थियो । उनले न्यायालयलाई “भारदारी अदालत” बनाउने खतरा बढेको टिप्पणी गरे ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधानवादको खिल्ली उडाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै अहिले चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेको बताए । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको फेरबदलले नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार कनकमणि दीक्षित ले संविधानलाई अहिले चलाउन वा संशोधन गर्न नहुने बताए । उनले लोकतन्त्र जोगाउन अदालत र प्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राखे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा ‘रुल बाइ ल’को शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाए भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संगठन खोल्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पछिल्लो समय दण्डहीनता मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले कम्तीमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मौलिक हकको रक्षाका लागि सबै क्षेत्रबाट खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार