काठमाडौं । सरकारले आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्ने निर्णयमा लचकता अपनाएपछि भन्सार नाकामा रोकिएका मालवाहक ट्रकहरू छुट्न थालेका छन् । व्यापारीहरूको विरोध र देशभरका भन्सार कार्यालयमा बढ्दो अवरोधपछि सरकारले व्यवस्था संशोधन गर्दै सहज प्रक्रिया लागू गरेको हो ।
सरकारले वैशाख अन्त्यदेखि आयातित तयारी वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै भन्सार जाँच तथा मालसामान छुटाउने प्रक्रिया नै रोकेपछि वीरगञ्ज, विराटनगर, रसुवागढी, भैरहवा, काँकडभिट्टा लगायत प्रमुख नाकामा सयौं ट्रक रोकिएका थिए ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा मात्रै करिब १४ सय मालवाहक ट्रक रोकिएको जनाइएको थियो। दैनिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व प्रभावित हुने अवस्था बनेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
व्यवसायीहरूले एकैपटक हजारौं सामग्रीमा भन्सारमै एमआरपी टाँस्न कठिन हुने, अतिरिक्त लागत बढ्ने तथा ढुवानी र गोदाम व्यवस्थापनमा समस्या हुने बताएका थिए। दबाब बढेपछि सरकारले भौतिक रूपमा एमआरपी टाँस्ने अनिवार्यता केही खुकुलो बनाउँदै ‘सेल्फ डिक्लेरेसन’ प्रणालीमार्फत सामान छुटाउने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थापछि रोकिएका कन्टेनर तथा ट्रकहरू क्रमशः भन्सारबाट छुट्न थालेका छन् । यद्यपि व्यवसायीहरूले भविष्यमा यस्ता नीति लागू गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।