सरकारद्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

2.3k Shares

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफा हटाउँदै आयोगको व्यवस्था अन्त्य गरिएको हो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण र व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको उक्त आयोग अब रहने छैन ।

नयाँ प्रावधानअनुसार सरकारले आवश्यक परे कार्यदल वा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार