पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपार्टमेन्ट बनाए, अहिले बालेनन्द्र शाह पुरा गर्दैछन्

1k Shares

काठमाण्डौ । सरकारले जोखिमपूर्ण मान्दै आएको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकलाई हटाएर अन्यत्र सार्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । शनिबार थापाथली क्षेत्रको बागमती किनारको बस्ती खाली गराएको सरकारपक्षले आइतबार बिहानैदेखि मनोहरा खोला क्षेत्रका बस्ती हटाउन उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार थापाथली, गैह्रीगाउँ र शान्तिनगरमा बसोबास गरिरहेका १ सय ४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । हरेक चुनावमा राजनीतिक दलहरूले अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बसोबास गरिरहेका र भूमिहीन सकुम्बासीका हकमा विशेष योजना ल्याएर दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि ती फगत चुनावी एजेन्डामा मात्रै सीमित थिए ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा अपार्टमेन्ट नै बनाएर अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना बने पनि त्यो पूरा हुन सकेको थिएन । तर, यसपटक भारी जनमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहले १ महिनाको अवधिमै अव्यवस्थित बस्तीका नागरिकलाई स्थानान्तरणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाए । यद्यपि, यो विषय समर्थन र आलोचनाको शिखरमा छ । सरकारपक्षको दाबी भने खास सुकुम्बासी र ‘नक्कली सुकुम्बासी’ छुट्याई सदाका लागि यो समस्या समाधान गर्ने रहेको छ । 

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बनेका वालेन्द्र शाहले पटकपटक प्रयास नगरेका भने होइनन् । उनले त्यो बेला पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको सामाजिक सञ्जलामार्फत सार्वजनिक जानकारी दिइरहने गर्थे । योपटक आफैँ संघीय सरकार प्रमुख बनेका शाहले महानगरपालिकामा हुँदा थालेको काम पूरा गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले संघीय सरकारको सहयोग र महानगरपालिकाको योजनाअनुसार नै जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्ने अन्तिम प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

मानन्धरका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न नदी तथा खोलाको किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सरकार लागिपरेको हो ।

उनीहरूलाई यसअघि नै भएको अध्ययनअनुसार वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसिरहेका नागरिक भनेर छुट्याउने काम भइरहेको छ । ‘यसअघि पनि महानगर र सरकारका विभिन्न संयन्त्रबाट वास्तविक पीडित र अतिक्रमणकारी भनेर छुट्याएका छौँ ।

उनले भने, ‘अब उपत्यकाभित्रका नदी खोलामा बाढी आउँदा कोही नागरिकको जिउ ज्यान तलमाथि नहोस् भनेर सरकारी संयन्त्र लागिपरेको छ । तिनको निश्चित व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम छ ।’ मानन्धरका अनुसार कोही पनि नागरिक बेघर हुन नपरोस् भनेर सरकारले मिहिन स्क्रिनिङ गरिरहेको छ । उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन (गाँस, बास र रोजगारी)का लागि तयारी भइरहेको छ । 

मानन्धरले अहिले डेटा भेरिफाई गर्दा कोही पनि आफ्नो सम्पत्ति नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । उनले यदि कसैको जग्गा वा केही सम्पत्ति भए पनि बस्ने अवस्था नभए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने दाबी गरे ।

‘मूल कुरा भनेको अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हिजोको मेयर हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलाको नीति तथा कार्यक्रममै असुरक्षितलाई व्यवस्थित गर्ने थियो,’ उनले भने, ‘उहाँले हिजो नेपाल सरकारले सहयोग गरेन भन्नुभएको थियो । अहिले आफैँ त्यहाँ पुग्दा हिजो राखेको प्लान छिटोभन्दा छिटो सफल बनाउन लागिपर्नुभएको हो ।’

उनले हिजोका दलहरूबाट विभिन्न नामका संघ-संस्था खडा गरेको हुनाले तिनैबाट सरकारहरू कन्फिडेन्स हुन नसकी उचित व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुँदै आएको बताए । ‘सबै सुकुम्बासी नै थिएन । हामीले रियललाई संरक्षण दिन आउँदा नक्कली धेरै आएका थिए । मेरो विचारमा थापाथली र मनोहरा क्षेत्रमा मुस्किलले १ सय परिवार खास समस्यामा भएका हुनुपर्छ,’ मानन्धरले भने ।

 

सम्बन्धित समाचार