कार्तिक १, काठमाण्डौं । पार्टी सचिवालयलाई समेत सुइको नदिइ पार्टी केन्द्रीय मुख्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया विवादित व्यापारीको निगाहमा अघि बढाउँदा यतिखेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) पङ्क्ति तरङ्गित छ ।
राजस्वछली र अन्य घोटालामा तारन्तार विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले दानदातव्यमा एमाले पार्टी मुख्यालय बनाइदिनेगरी निर्माण शिलान्यास भइसकेको छ ।
आम नागरिक र पार्टीका नेताकार्यकर्ता दशैँको रमाइलोमा भुलिरहँदा असोज २५ गते अष्टमीका दिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा करिब १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए । अनौठो कुरा त के छ भने कार्यालय भवनको शिलान्यास पनि पार्टी कार्यालयको नभएर ओलीको व्यक्तिगत निवासको जस्तो गरि दुइ दम्पतिले गरेका थिए ।

राजनीतिक संस्कार र आर्थिक आचरणका कारण आलोचना खेपिरहेका परम्परागत दलमध्ये एक एमालेलाई पार्टी मुख्यालय निर्माणमा ‘ओली–गुरुङ मिलाप’ भारी परिरहेको छ । केन्द्रका केहि नेतादेखि पार्टीको आधारभुत कमिटीका कार्यकर्ताहरू पनि उक्त भबन निर्मान व्यापारील्व् गरिदिने कुराको विरोधमै देखिन्छन् । तर, उदेगलाग्दो के छ भने एमाले केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सबैले मौनता साँधेका छन् ।
सातारुढ काँग्रेस माओवादी स्वतन्त्र ब्यक्तित्वहरु पनि प्रधानमन्त्रीले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन व्यक्तिबाट अर्ब बराबरको जग्गा दानको रूपमा लिने कुरा सामान्य रुपमा लिन नहुने बताउछन् । व्यापारीबाट पालितपोषित हुने र ऐनमौका मिलाएर उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिने चलखेलको निरन्तरता जस्तो देखिने एमाले मुख्यालय शिलान्यास प्रकरण नै ओली–गुरुङ मिलापको आरम्भ भने होइन ।
विवादित मीनबहादुर गुरुङ को हुन् ?
पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा जन्मिएका गुरुङले सन् १९८४ मा भाटभटेनी सुपरमार्केटको चेन स्थापना गरेका थिए । भाटभटेनी सुपरमार्केट नेपालको अग्रणी रिटेल (खुद्रा) चेन हो । गुरुङले आफ्नो पेशागत करियर बैङ्किङ क्षेत्रबाट सुरु गरेका थिए । तर पछि उनी खुद्रा व्यापारतर्फ लागेका थिए ।

उनले सन् १९८४ मा काठमाडौंमा एउटा सानो ग्रोसरी स्टोर खोलेका थिए, जसलाई विस्तार गर्दै उनले भाटभटेनीको नामबाट वृहद सुपरमार्केट चेन बनाए । हाल भाटभटेनीका नामबाट नेपालभर २७ वटा स्टोर सञ्चालनमा छन् ।
बालुवाटार प्रकरणदेखि एमाले पार्टी मुख्यालय शिलान्याससम्मका घटनाक्रम नियाल्दा गुरुङसँग शासनप्रशासन संयन्त्रको शीर्ष तहसम्मलाई नै रिझाएर आफू अनुकूलको स्थिति बनाउने अभिनव क्षमता रहेको देखाउँछ ।
झण्डै १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा गत माघ १७ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसअघिको फैसला नै सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै आन्तरिक राजस्व विभागले भाटभटेनीबाट एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो ।
मीनबहादुर नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छली गरेको प्रकरणमा दोषी ठहर भएबाट पनि रोकिएनन् । कुख्यात ललितानिवास प्रकरणले उनलाई थुनामै पुर्यायो ।
गुरुङलाई ललितानिवासको सरकारी जग्गा हत्याउन सरकारी कागजात नै कीर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न भूमिका खेलेको र पछि आफ्नै नाममा दर्ता गरेको आरोप थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, बिचौलियाहरू शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग मिलेर गुरुङले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सुरुदेखि नै सक्रिय थिए । गुरुङले मात्रै ललितानिवासको कम्तिमा २० रोपनी सरकारी जग्गा हत्याएको अनुसन्धान क्रममा भेटिएको थियो ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर भएका गुरुङ ७६ दिन हिरासतमा बसेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर २०८० भदौ २४ गते रिहा भएका थिए ।
वि.सं. २०८० असार १२ मा ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा गुरुङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दोस्रोपटक पक्राउ गरेको थियो ।
गुरुङले जेजस्तो कार्य गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली आफूनिकटप्रति अति कृतज्ञ र आलोचकप्रति चरम कृतघ्न मानिन्छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रबन्ध निर्देशक गुरुङका हकमा ओली सदैव कृतज्ञ (आभारी) देखिए ।
आफ्नो संरक्षणमा ओली दाहिना भएको गुन गुरुङले पनि तारन्तार तिर्ने गरेका एमालेका नेताहरूले बताउने गरेका छन् । चुनावका बेला आर्थिक सहयोग होस् या पार्टीका भेलासम्मेलन गर्न चन्दा ! मीनबहादुर एमाले र विशेषगरी अध्यक्ष ओलीप्रति कृतज्ञ नै रहने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
पार्टी मुख्यालय भवन शिलान्यास प्रकरणमा पनि ओलीले पार्टीको छविलाई दाउमा राखेर पुनः गुरुङकै संरक्षणमा वक्तव्यबाजी गर्नु लगाउनुभएको छ ।
पार्टीका एक पदाधिकारीले भने बाहिर आलोचना भइरहेको छ तर उहाँ (ओली) चाहिँ मीनबहादुर नेपाल बैंकमा काम गर्दादेखि नै बैंकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भइ काम गरेको आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता भएको भनिरहेका छन् ।
पार्टी कार्यालय भबन निर्माणका नाममा भएको जग्गादान प्रकरणमा एमालेजनले जेजे भनेर बचाउ गरेता पनि विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ र प्रधानमन्त्री ओलीको हिमचिम शोभनीय छैन् ।