काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अस्वीकार गरेको छ । सशस्त्रमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
सशस्त्रका १८ जना अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरूमध्ये डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि लागु नगर्न माग गर्दै निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको हो । यस प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकार सँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश मिलेपछि १६ भदौदेखि अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना अधिकृतहरूको जागिर तत्काललाई थामिएको छ ।