श्रावन २९, काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गर्दै विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
सभापति पोखरेलले लाल आयोगले प्राधिकरणको २२ अर्बभन्दा धेरै वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएपछि पनि ८ अर्बको बिल व्यवसायीलाई पेश गरिएको बताए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोई ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा लगातार ६ वर्षसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्बौं वक्यौता देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको बताए ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले नै हो भन्ने संसदीय अभ्यास छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्ने कुरा दुनियाँले बुझेको विषय हो । लामो समयसम्म मानीयज्यूहरूले यसबारे प्रश्न उठाउनुभयो । यसबारेमा छलफल गरियोस्, एजेण्डा बनाइयोस् भनेर माग गर्नुभयो ।’