काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिको कब्जा र प्रयोगमा रहेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय प्रशासनको सक्रियतामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सम्झौताको अवधि समाप्त भएका, सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका तथा स्वीकृतिबिना अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयको आन्तरिक अभिलेखका आधारमा जग्गाको विवरण संकलन गरी फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यस क्रममा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याउने काम गरिएको हो।
मन्त्रालय र त्रिवि प्रशासनको पहलमा पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
फिर्ता भएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याउने कामसमेत जारी रहेको बताएका छन्। बाँकी जग्गाको खोजी तथा फिर्ती प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
यस अभियानले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षणसँगै शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 