स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङस्थित पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। विद्यालयको सहमतिबिना नै जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विद्यालय प्रशासनले आपत्ति जनाएको हो।
गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वालिङ नगरपालिका–८ मा रहेको पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलका लागि अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
सरकारले विद्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८२ को २९ रोपनी ५ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै विद्यालयले शुक्रबार स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेलाई विरोधपत्र बुझाएको छ।
शैक्षिक विस्तारको योजनामा रहेको जग्गा दिन नसकिने विद्यालयको अडान
विद्यालयका अनुसार उक्त जग्गा दाताबाट प्राप्त भएको हो। भविष्यमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने उद्देश्यले जग्गा संरक्षण गरिएको विद्यालयले जनाएको छ।
विद्यालयले आगामी दिनमा मेडिकल, वनविज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा बायोइन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, वालिङमा बढ्दो जनसङ्ख्या र शैक्षिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त जग्गामा बालमैत्री उद्यान निर्माण गर्ने योजना पनि विद्यालयको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक लम्सालका अनुसार गत भदौ ५ गते वालिङ नगरपालिकाको सभाहलमा सरोकारवालाको भेला गरी जग्गासम्बन्धी विषयमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
तर छलफल जारी रहेकै अवस्थामा कात्तिक ११ गते सशस्त्र प्रहरी बल ३० नम्बर गुल्मले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना टाँस गरेपछि विद्यालयले आपत्ति जनाएको हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग सहमति नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न विद्यालयले माग गरेको छ।
२०६० सालदेखि विद्यालयको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी गुल्म
वालिङ र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन् २००३ अर्थात् विसं २०६० मा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नम्बर गुल्म हेडक्वार्टर हाल विद्यालयकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्दै आएको छ।
गुल्मको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक भविष्य र विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राख्दै उक्त जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ।
१५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
सशस्त्र प्रहरी गुल्मका गुल्मपति तथा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिने उनले बताएका छन्। उक्त अवधिमा प्राप्त हुने सुझाव तथा उजुरीका आधारमा आवश्यक रायसहितको फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाइने उनको भनाइ छ।
विद्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलको उचित व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरण र विद्यालयको भविष्यमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने जनाएको छ।
विद्यालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
सुरक्षा निकायको जग्गा व्यवस्थापन र विद्यालयको शैक्षिक विस्तारको योजनाबीच उत्पन्न विवादले अब सरकारले कसरी समाधान खोज्छ भन्ने विषय चासोको बनेको छ।