काठमाडौं । इजरायलमा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विरोधमा रहेका विपक्षी दलहरूले संसद्को निर्वाचनभन्दा अलग प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने विषयमा विचार गरिरहेका छन्।
हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार गठनमा अन्योल सिर्जना भएको छ। यही परिस्थितिमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेको हो।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् (नेसेट) मा नेतान्याहु नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनसँग ४८ सिट छन् भने अरब नेतृत्वका दलहरूले १९ सिट जितेका छन्।
विपक्षी दलहरूबीच अरब दलहरूको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनको विकल्पबारे छलफल भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
नेतान्याहुले नै अघि सारेका थिए यस्तो प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव इजरायलका लागि नयाँ भने होइन। सन् २०२१ मा निर्वाचनपछि सरकार गठनमा कठिनाइ भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
त्यतिबेला पनि निर्वाचनबाट कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि नेतान्याहुले संसद् विघटन नगरी प्रधानमन्त्री चयनका लागि छुट्टै प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए।
अहिले विपक्षी दलहरूले त्यही प्रस्तावलाई नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नेतान्याहु २०२१ मोडल’ का रूपमा समेत चर्चा गरिएको छ।
कानुन संशोधनका लागि ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक
इजरायलको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गर्न संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सरकारसम्बन्धी आधारभूत कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्नेछ।
त्यसका लागि संसद्का कम्तीमा ६१ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। विपक्षी तथा नेतान्याहुविरोधी दलहरूको कुल सिट सङ्ख्या ६७ रहेकाले गणितीय रूपमा प्रस्ताव पारित गराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
तर विपक्षी दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने र सरकार गठनमा अरब दलहरूको भूमिका कस्तो रहने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
पहिले पनि प्रयोग भएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
इजरायलमा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो। सन् १९९६ मा बेन्जामिन नेतान्याहु र सन् १९९९ मा एहुद बाराक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
तर उक्त प्रणालीले राजनीतिक दलहरूको विभाजन थप बढाएको र संसद्मा स्थिर सरकार निर्माण गर्न कठिन बनाएको भन्दै सन् २००१ मा पुनः संसदीय प्रणालीमा फर्किने निर्णय गरिएको थियो।
हाल विपक्षी दलहरूबीच भइरहेको छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले प्रस्ताव कहिले संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ र आवश्यक समर्थन जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
इजरायलमा सरकार गठनको अन्योल कायम रहँदा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्तावले त्यहाँको राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ।