कर्णालीमा जडीबुटी निकासीबाट चार करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन

722 Shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जडीबुटी निकासीबाट चार करोड १७ लाख ६८ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। प्रदेशबाट बिक्री तथा निकासी भएका ५८ प्रजातिका जडीबुटीबाट उक्त राजस्व प्राप्त भएको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल २१ लाख ५८ हजार ५८२ दशमलव ९४५ किलोग्राम जडीबुटी संकलन भएको थियो। त्यसमध्ये १९ लाख ४६ हजार ८७५ दशमलव ७०५ किलोग्राम जडीबुटी प्रदेशबाहिर निकासी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार झ्याउबाट सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। प्रतिकिलोग्राम ५० रुपैयाँ राजस्व दर रहेको झ्याउ एक लाख ८१ हजार ६०९ किलोग्राम निकासी हुँदा ९५ लाख ८५ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।

 

जटामसी र यार्सागुम्बाबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी

जटामसी ९६ हजार ७९२ किलोग्राम निकासी हुँदा ८७ लाख ८८ हजार ८७५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जटामसीको प्रतिकिलोग्राम राजस्व दर ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा २५१ किलोग्राम ६५६ ग्राम बिक्रीबाट ७५ लाख ४४ हजार ३७१ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। यार्सागुम्बाको प्रतिकिलोग्राम राजस्व दर ३१ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, ३४ हजार ४४५ किलोग्राम कटुसीबाट २३ लाख ८१ हजार ६८० रुपैयाँ र ४१ हजार ७३२ किलोग्राम सेतक चिनीबाट २० लाख ४६ हजार ५७५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

 

टिमुर, सिलाजित र सुगन्धवालबाट पनि राजस्व

मन्त्रालयका अनुसार टिमुर निकासीबाट १९ लाख ३९ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। त्यस्तै, सिलाजितबाट नौ लाख ७७ हजार ८५० रुपैयाँ, सुगन्धवालबाट नौ लाख ५० हजार ५८० रुपैयाँ र रिठ्ठाबाट नौ लाख ४७ हजार ८३८ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।

कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू जडीबुटी उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यहाँका वनजङ्गल तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको प्रमुख स्रोतसमेत बनेका छन्।

 

प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने

कर्णालीमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना रहे पनि अधिकांश जडीबुटी कच्चा पदार्थकै रूपमा निकासी हुँदै आएका छन्। स्थानीयस्तरमै प्रशोधन तथा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सके जडीबुटीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अझ बढाउन सकिने देखिन्छ।

जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन र व्यवस्थित बजारीकरणमा ध्यान दिन सके प्रदेशको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्न सकिनेछ।

सम्बन्धित समाचार