तिहारअघि बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिने, पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब खर्च लाग्ने अनुमान

561 Shares

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत तथा पूर्ण विवरण तिहारअघि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न विषयगत समूह बनाएर क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्याङ्कन गरेका हुन्। यसका लागि प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर तथ्याङ्क संकलन गरेका छन्।

आयोगका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका बाढी प्रभावित स्थानीय तहका वडावडामा प्राविधिकसहितको टोली परिचालन गरी क्षतिको विवरण संकलन गरिएको छ। २४ वटा विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी संकलित तथ्याङ्कका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार तिहारअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले बताएका छन्।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, भवन, खानेपानी संरचना, जलविद्युत् आयोजना, कृषि, विद्यालयलगायतका क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिएको छ। ती सबै क्षेत्रको प्रतिवेदन समेटेर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यक लागत निर्धारण गरिनेछ।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो रकम २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक परेको लागतसँग लगभग समान रहेको आयोगका सदस्य थापाले बताएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने विस्तृत प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको अवस्था, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाढीबाट निजी आवास, सरकारी संरचना, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा ठूलो क्षति पुगेको छ। त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार