काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीबाट यातना तथा यौनहिंसा भोगेका महिलाहरूले दुई दशक बितिसक्दा पनि न्याय, पहिचान र राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। शारीरिक र मानसिक पीडाको गहिरो चोट बोकेका उनीहरूका लागि न्यायको बाटो अझै कठिन बनेको छ।
द्वन्द्वकालमा बाल्यावस्थामै पक्राउ, यातना तथा यौनहिंसाको सिकार भएका महिलाहरूले आफूले भोगेको पीडाको प्रमाण जुटाउन नसक्दा न्याय पाउने प्रक्रियामा समस्या भइरहेको बताएका छन्। कतिपय पीडितसँग घटनाको मेडिकल रिपोर्ट छैन भने घटनाका साक्षीसमेत बितिसकेका छन्। त्यसमाथि आफ्ना पीडा सार्वजनिक हुँदा परिवार र समाजमा पर्ने असरको डरले उनीहरू खुलेर बोल्नसमेत कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन्।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित विवरणअनुसार, सङ्कटकालका बेला सुरक्षाकर्मीले परिवारका सदस्यलाई खोज्ने क्रममा बालिकाहरूसमेत नियन्त्रणमा लिने र दुर्व्यवहार गर्ने गरेका थिए। त्यस्ता घटनाबाट प्रभावित महिलाहरूले शारीरिक चोटसँगै लामो समयसम्म मानसिक तनाव र सामाजिक अपमानसमेत सहनुपरेको बताएका छन्।
सानै उमेरमा भोगेको हिंसाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन र सामाजिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पारेको छ। कतिपयले विवाहपछि पनि विगतका घटनाका कारण मानसिक तथा शारीरिक कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन्।
कालिकोटकी अर्की पीडित महिलाले २०५६ पुस २१ गते पक्राउ परेपछि आठ महिनासम्म बेपत्ता बनाइएको र यातना भोग्नुपरेको बताएकी छन्। जेलमुक्त भएपछि पनि उनले सामाजिक अपमान र विभेद सामना गर्नुपर्यो। परिवारसहितको जीवन कठिनाइमा बिताइरहेकी उनी अहिले पनि राज्यको अभिलेखमा आफ्नो नाम नभएकै कारण द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छिन्।
परिचयपत्र नहुँदा स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा, स्वास्थ्य उपचार र अन्य सहयोग लिनसमेत समस्या भएको उनको गुनासो छ। श्रीमान्को स्वास्थ्य अवस्था कमजोर र आर्थिक अवस्था दयनीय रहेकाले परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आफूले ज्याला मजदुरी गर्नुपरेको उनले बताएकी छन्।
द्वन्द्वकालीन यौनहिंसापीडित महिलाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती घटनाको प्रमाण जुटाउनु बनेको छ। लामो समय बितिसकेकाले मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहुनु, प्रत्यक्षदर्शीको मृत्यु हुनु र हिंसा गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न नसक्नुले न्यायिक प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।
पीडित महिलाहरूले आफ्नो पहिचान र गोपनीयता सुरक्षित राख्दै न्याय पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पीडितको बयान र परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि उचित महत्त्व दिन आवश्यक छ।
नेपालले द्वन्द्वमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना अघि सारे पनि वास्तविक पीडितसम्म त्यसको लाभ पुग्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
पीडित महिलाहरूले राज्यसँग मुख्यतः तीन विषयमा सहयोग मागेका छन्—द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने। साथै, न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुँदा आफ्नो पहिचान र पारिवारिक प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
द्वन्द्वकालीन हिंसाबाट प्रभावित महिलाको पीडा सम्बोधन गर्नु केवल राहत उपलब्ध गराउने विषय मात्र नभई उनीहरूको अधिकार, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्वसमेत हो। राज्यको अभिलेखमा नाम नभएकै कारण वास्तविक पीडित सेवा–सुविधाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।