दशैंमा अदालत पूर्ण बन्द नहुने, थुनामुक्त हुन चाहने प्रतिवादीलाई पनि सेवा

1.2k Shares

काठमाडौँ । दशैंको सार्वजनिक बिदामा पनि अदालतबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक न्यायिक सेवा निरन्तर रहने भएको छ । नियमित सरकारी कामकाज बन्द रहे पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको दर्ता तथा सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रियाअनुसार धरौटी वा जरिवाना बुझाएर थुनामुक्त हुन चाहने प्रतिवादीका लागि अदालतले सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले दशै‌ं बिदामा अत्यावश्यक न्यायिक सेवा सञ्चालन गर्न सबै तहका अदालतलाई परिपत्र गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाले असोज २३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार बडादशैं २०८३ को अवसरमा असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सर्वोच्च अदालत नियमित रूपमा बन्द रहनेछ । तर घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार सार्वजनिक बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था लामो समयदेखि निरन्तर अभ्यासमा छ ।

“थुना वा बन्दीको सन्दर्भमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका लागि अदालत खुला रहँदै आएको छ । बिदाको समयमा पनि यस्ता मुद्दा दर्ता हुने र सुनुवाइ हुने गरेको छ,” उनले भने ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रता पुनःस्थापनाका लागि अदालतमा माग गरिने संवैधानिक उपचार हो । नियमित कामकाज बन्द रहेको समयमा पनि यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाइको व्यवस्था रहँदा नागरिकको न्यायमा पहुँच कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थप सुविधा

सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइको व्यवस्था रहेकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीले बिदाको अवधिमा रकम बुझाएर छुट्न चाहेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको हो ।

“पहिले पनि विशेष अवस्थाका निवेदन हेर्ने प्रचलन थियो । यस पटक धरौटी र जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीले दसैँको अवधिमा रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन चाहेमा त्यस्तो सुविधा थप गरिएको हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार बिदाको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पक्राउ अनुमति र म्याद थपजस्ता अत्यावश्यक न्यायिक कामसमेत सञ्चालन हुनेछन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप, कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) लिन अनुमति, पक्राउ अनुमति तथा धरौटी र जरिवाना रकम बुझ्ने कामसमेत हुनेछ ।

यद्यपि, यो सुविधाबाट सबै थुनुवाले स्वतः मुक्ति पाउने भने होइन । सम्बन्धित मुद्दामा भएको आदेश, धरौटी वा जरिवानाको अवस्था र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम बुझाएर छुट्न मिल्ने व्यक्तिले मात्र सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नियमित र बिदाकालीन सेवामा फरक

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार नियमित समयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता, पेसी, सुनुवाइ, फैसला तथा अन्य प्रशासनिक काम सञ्चालन हुन्छन् । बिदाकालीन सेवामा भने अदालतले तोकेका अत्यावश्यक प्रकृतिका निवेदन र प्रक्रियामा मात्र सेवा सीमित रहनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुख्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अन्य अत्यावश्यक न्यायिक प्रक्रियासमेत सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

बिदाकालीन सेवा सञ्चालन गर्न न्यायाधीश तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । प्रशासन, सूचना प्रविधि, लगत तथा मिसिल व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाइएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

दशैंको लामो सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक न्यायिक सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले गैरकानुनी थुनाविरुद्ध उपचार खोज्ने व्यक्ति तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार धरौटी वा जरिवाना बुझाएर छुट्न चाहने प्रतिवादीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार