विभेद र बहिष्करणले मानव क्षमता सीमित गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

1.1k Shares

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय विभेद, रङ्गभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्य गर्न विश्व समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा मंगलबार आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक रहेको बताएका हुन्।

उनले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विभेदका स्वरूपसमेत परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार अहिले पूर्वाग्रह डिजिटल क्षेत्रमा तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा हुने ‘एल्गोरिदमिक बायस’का रूपमा समेत देखिन थालेको छ।

नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्त राष्ट्रिय चेतना र संवैधानिक मूल्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले नेपालमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक तथा संस्थागत विभेद सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे। यस क्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताबाट सुरु हुन्छ’ भन्ने धारणा राख्दै खनालले यस्ता पहलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता देखाउने बताए।

उनले नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।

नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सातवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री खनालले चार प्राथमिकता अघि सारे। उनका अनुसार विभेदविरोधी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यालय तहदेखि मानव अधिकार शिक्षा विस्तार, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण र कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह तथा घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण आवश्यक छ।

त्यस्तै, प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सम्बन्धित समाचार